एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसह, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता देणे, घरभाडे भत्ता देणे यासह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. सणासुदीच्या काळात या संपामुळे आता प्रवाशांचे अधिक हाल होत आहे. मात्र मागण्यांवर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत राज्यभरातील सर्वाधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन कायम सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवर स्पष्टीकरण दिले आहे.
“एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार तयार असून. संप चिघळण्यापेक्षा संपावर तोडगा काढण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. सरकार त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती ३ महिन्यांत न्यायालयाला अहवाल देणार आहे. त्या अहवालानुसार राज्य सरकार निर्णय घेईल, असं अनिल परब म्हणाले.
“एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन करत आज जीआर जाहीर करु. त्यानंतर कमिटी स्थापन होऊन एक बैठक होईल. यानंतर या निर्णयानंतरची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे न्याय़ालयाला कळवले जाईल. त्यानंतर न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. न्यायालयाचा आदेश विलनीकरणाच्या मुद्द्यावर आहे. त्यावर न्यायालयाने एसटी राज्य शासनात विलीकरण करण्याबाबत सरकार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करेल, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास कमिटीकडून केला जाईल. मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन आणि अर्थसचिवांची समिती असेल. त्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य सरकाराला दिला जाईल. संप मागे घेण्याच्या आदेशावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तात्काळ पूर्तता केली जाईल. ” असंही अनिल परब म्हणाले.
“नागरिकांना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची झळ पोहचू नये म्हणून आज ताबोडतोब दुपारपर्यंत याबाबतचा जीआर जाहीर केले जाईल,” असही अनिल परब म्हणाले.
