शिर्डी | महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्वेषामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधार पसरला असून शेतकऱ्याची दिवाळी काळी करण्यास महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत ठरला आहे. वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्यावीत, अन्यथा जनतेची व शेतकऱ्याची फसवणूक केली म्हणून माफी मागावी अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नूकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारची कोणतीही मदत मिळाली नाही तसेच सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भरतीय जनता पक्षाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार विखे पाटील यांनी आघाडी सरकारच्या कारभारावर सडकून टिका केली.
राज्यातील ५५ लाख हेक्टरहून अधिक शेत जमिनींवरील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याची सरकारची प्राथमिक आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात १०० लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीवरील पिके पूर्ण नष्ट झाली आहेत आणि पुरामुळे शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत. जमिनींचा कस संपल्यामुळे पुढील दहा वर्षे तरी कोणत्याही पिकाची शाश्वती राहिलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकार हेक्टरी दहा हजार रुपयांच्या फसव्या मदतीची पाने पुसून शेतकऱ्याची थट्टा करत आहे. जाहीर केलेल्या मदतीपैकी फुटकी कवडी देखील शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली नसल्याने राज्यातील शेतकरी नैराश्यग्रस्त झाला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे शेतकऱ्यांचे बळी घेणारे सरकार ठरले असल्याची टिका करून, या सरकारमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची दिवाळी अंधारात जाणार हे दुर्दैवी असल्याचे विखे म्हणाले.
गेल्या महिना अखेरीपर्यंत शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या २८ लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये आता आणखी काही लाख सूचनांची भर पडली आहे. शेतकऱ्यास वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे पोकळ आश्वासन देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने विमा कंपन्यांना दिलेल्या ९७३ कोटींच्या रकमेपैकी शेतकऱ्याच्या हातात फुटकी कवडी देखील पडलेली नाही. कंपन्या कोट्यावधी रुपयांचा फायदा मिळवून मोकळ्या झाल्या याची सरकारला कोणतीच जाणीव वाटत नाही का, असा सवालही त्यांनी केला.
सरकारी अधिकारी व दलालांनी संगनमत करून राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक चालविली आहे. भेसळयुक्त खते, निकृष्ट बियाणे आणि फसवणुकीमुळे शेतकरी अगोदरच नागविला गेला असताना, अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक वाया गेल्यानंतरही सरकार गप्प बसण्याची भूमिका म्हणजे शेतकरी त्रस्त आणि सरकार मस्तवालपणे वागत असल्याचा आरोप आमदार विखे यांनी केला.
सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास हेक्टरी फक्त दहा हजारांपर्यंतची मदत जाहीर करून शेतकऱ्याच्या नुकसानीचीही थट्टा केली. संकटकाळात शेतकऱ्याला भुलवून खोटी आश्वासने देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने याचा जबाब द्यावा. केवळ पिकांचेच नव्हे तर शेतजमिनींची धूप झाल्याने जमिनी नापीक झाल्या असून शेतकऱ्याच्या पुढच्या दहा वर्षांच्या उत्पन्नाचे मार्ग संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या मशागतीसाठी हेक्टरी ४० हजार रुपये अतिरिक्त मदत जाहीर करावी. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्याचे उत्पन्न साफ बुडाले असल्याने, संपूर्ण कर्जमाफी आणि वर्षाकरिता वीजबील माफ करावे आशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.
सहकारी साखर कारखान्यांबाबत राज्य सरकारने दुजाभाव केला. याबाबत देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. राज्यातील साखर कारखान्या सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी सांगितले. चहूबाजूंना कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यासाठी सरकारच्या संवेदना मात्र संपल्या आहेत, संकटांनी वेढलेल्या सामान्य जनतेसाठी काहीही न करता केवळ सरकार स्थिर असल्याची निरर्थक व जनतेशी देणेघेणे नसलेले राजकारण करण्यात महाविकास आघाडीचे मंत्री गर्क आहेत. अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईच्या विरोधात मोहीम उघडणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्याची दुःखे जाणून घेण्यात रस नसल्याने जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे, अशी टीका विखे यांनी केली.
लखीमपूरच्या घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोक व्यक्त करून महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडीला राज्यात अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या आणि नैराश्यातून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी द्वेष का? संकटग्रस्त शेतकऱ्यास सहानुभूती दाखविणारा एक शब्दही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काढला जात नाही. मी बांधावर जाणारा मुख्यमंत्री आहे असे बोलणारे उद्धव ठाकरे कोणत्या बांधावर गेले? असा सवालही आमदार विखे यांनी उपस्थित केला. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुंकूदराव सदाफळ, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रघूनाथ बोठे, भाजयुमोचे तालुकाध्यक्ष सतिष बावके आदी उपस्थित होते.
