जालना : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आजही ठाम आहेत. परंतु, सरकारने केवळ शिक्षण आणि सामाजित क्षेत्रात 10 टक्के आरक्षण देऊ केल्याने जरांगे पाटील सरकारवर संतापले आहेत. परंतु, आता लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडूनही लोकसभेबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. यासाठी जरांगेंनी आज रविवारी (ता. 24 मार्च) जालना जिह्यातील अंतरवाली सराटी गावात महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीच्या माध्यमातून त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Manoj Jarange clarified his stance on the Lok Sabha elections)
हेही वाचा… CM Arvind Kejriwal: दिल्लीतलं सरकार चालतंय तुरूंगातून; CM केजरीवालांचा जल मंत्रालयाला आदेश
मनोज जरांगे पाटील यांनी या बैठकीत मराठा समाजासमोर दोन पर्याय ठेवले होते. यांतील एका पर्यायावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगेंच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय गणित चांगलेच बदलणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी पहिला पर्याय देत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत भरपूर मराठा समाजाच्या लोकांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यास अडचणीचे ठरू शकते. सर्वांनीच अर्ज भरल्यास आपली मतं विखुरतील. ज्याला फायदा व्हायला नको होता, त्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे एक करता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून एकाच उमेदवाराला अपक्ष म्हणून उभे करता येईल. पण हा निर्णय मी घेणार नाही. तो निर्णय तुम्हीच घ्यायचा आहे.
तसेच, दुसरा पर्याय असा आहे की, लोकसभा हा आपला विषय नाही. तिथे आपले कोणीही ऐकत नाही. त्यामुळे आपण अर्ज भरायचा नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाने इतर पक्षांच्या उमेदवाराकडून बॉण्ड लिहून घ्यायचा. या बॉण्डमध्ये निवडून आल्यावर सगेसोयऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार का? असे लिहून घ्यायचे. आपल्याला पक्षाचा भेद नको. पक्षाचा विचार करायचाच नाही, असे यावेळी जरांगे यांच्याकडून मराठा आंदोलकांना सांगण्यात आले. पण त्यांचा हा दुसारा पर्याय सभेला आलेल्या मराठा समाजाच्या लोकांनी फेटाळला. त्यामुळे जरांगेंनी हा पर्याय सोडून दिला.
तर, मराठ्यांनी कोणत्याही प्रचार सभेला जायचे नाही. त्यासाठी तुम्हाला येथून गावात जावे लागणार आणि गावात जाऊन बैठक घ्यावी लागणार आहे. मराठ्यांची शक्ती राज्याला आणि देशाला दाखवायची आहे. उमेदवार देताना कोणत्या जातीचा उमेदवार द्यायचा हे ठरवायचे आहे. मराठ्यांनी अपक्ष लढवायचा निर्णय घेतला तर चार जाती एकत्र आल्या पाहिजेत. राज्यकर्त्यांना हिसका दाखवायचा असेल तर लोकसभा नाही तर विधानसभा महत्त्वाची आहे. आपली मते विखुरली जाऊ नये, असे आवाहनही मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
आपला विषय हा लोकसभेत नाही. आपला विषय हा विधानसभेत आहे. आपला राज्यपातळीवरचा विषय आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. कमीत कमी 17 ते 18 मतदारसंघांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. इथे कोणाचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. या मतदारसंघांतून कोणीच निवडून येऊ शकत नाही, असेही मनोज जरांगेंनी यावेळी मराठा समाजातील लोकांना सांगितले. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाज नेमका कोणता निर्णय घेणार, यांकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
