मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनास सुरुवात झाली असून, राज्य मंत्रिमंडळाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून, त्यानुसार, मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (Maratha Reservation Cabinet meeting approved to give 10 percent reservation to Maratha community)
मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. या विधेयकावर मंत्रिमंडळावर चर्चा झाली. यावेळी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. हा अहवाल विधिमंडळाच्या विधानसभेत दुपारी एक वाजता तर विधान परिषदेत दुपारी दोन वाजता मांडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तेव्हा जाणून घेऊयात काय आहे मागासवर्ग आयोगाचा अहवालात. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल नमूद आहे की, मराठा समाज हा राज्यभरात 28 टक्के असल्याचे न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खासगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो की, अनुदान प्राप्त नसोत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क 3 अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4) 15 (5) व अनुछेद 16 (4) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्के पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : Sanjay Raut : “बंदूक दाखवून सोबत घेतले ते मित्र नाहीत” सत्ताधाऱ्यांवर राऊतांचा हल्लाबोल
अहवालात या गोष्टी आहेत नमूद
दारिद्र्य रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, 21.22 टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्र्य रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, 18.09 टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (17.4 टक्के) अधिक असून ती असे दर्शविते की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
हेही वाचा : Narayan Rane : हा तर “गाढवाचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ”…, नारायण राणेंचा व्हिडीओ काँग्रेसकडून ट्वीट
शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसत आले आहे.
असे आढळून आले की, मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, 84 टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
