रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथील नियोजित रिफायनरी प्रकल्पाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेली सुकथनकर समिती म्हणजे केवळ बुजगावणे आहे. स्थानिक जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला शिवसेनेचा तीव्र विरोध असून समितीला रत्नागिरी जिल्ह्यात पाय ठेवू दिला जाणार नाही, असा इशारा खासदार विनायक राऊत यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
काय म्हणाले विनायक राऊत?
नाणार येथील प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला कोकणात तीव्र विरोध असताना सरकार रिफायनरी प्रकल्प रेटण्याचे आटोकाट प्रयत्न करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव सुखथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नाणार परिसरात येणार आहे. मात्र प्रकल्प रद्द व्हावा अशी मागणी असताना प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कोणतीही समिती पाठवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या उच्चस्तरीय समितीच्या विरोधात एक निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. समिती पाठवण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः प्रकल्पग्रस्ताची भेट घ्यावी, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. प्रकल्पाला स्थानिक जनता आणि लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला असून असहमती पत्रे पाठविली आहेत. ग्रामपंचायतींनी प्रकल्प नको असल्याचे ठराव केले आहेत. याबाबतचे ग्रामस्थांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नाणारला येणार असल्याचे कबूल करूनही मुख्यमंत्र्यांनी ते टाळले आणि सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. समिती शासनाच्या बाजूनेच निर्णय देणार, हे नक्की आहे. जनतेचा विरोध लक्षात न घेता समिती स्थापन करण्यात आल्याने या समितीला रत्नागिरी जिल्ह्यात पाऊल ठेवू दिले जाणार नाही.
जनतेची फसवणूक – उदय सामंत
आमदार राजन साळवी यांनी नाणार प्रकल्पाबाबत असलेल्या स्थानिक जनतेच्या तीव्र भावना सांगितल्या. आमदार उदय सामंत म्हणाले की, ‘नाणार येथील स्थानिकांना प्रकल्प नको असेल, तर तो लादला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते’. तरीही प्रकल्प होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही जनतेची फसवणूक आहे, असेही ते म्हणाले.
