नाशिक : नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत समता आणि सहकार पॅनल यांच्यात रस्सीखेच सुरु झाली असून त्याचाच एक भाग म्हणून रविंद्र आंधळे, निलेश देशमुख, प्रमोद निरगुडे, विक्रम पिंगळे, सचिन विंचुरकर, मोहन गांगुर्डे, नंदकिशोर सोनवणे, उमेश देशमानकर, अनिल घुगे या नऊ जणांविरोधात समता पॅनलने निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे 5 जून रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रार अर्जात म्हटल्याप्रमाणे बँकेच्या 2017-2022 या निवडणूक पंचवार्षिक काळात या नऊ जणांनी निवडणूक खर्च सादर केलेला नसल्याची शक्यता वर्तविली असून सबब 2023-2028 च्या निवडणूकीय प्रक्रियेनुसार अर्ज छाननी दरम्यान वैध ठरविण्यात आलेल्या या नऊजणांचे अर्ज अवैध ठरविण्यात यावेत तसेच त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी या नऊजणांनी सादर न केलेल्या निवडणूक खर्चाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक तथा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना असून त्यांची उमेदवारी वैध अथवा अवैध ठरविण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडेच असल्याचे पत्र समता पॅनलचे नेते सुधीर पगार तसेच इतर 12 जणांना दिले आहे.
नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित,नाशिक या बँकेची पंचवार्षिक निवडणुक सन 2023-2028 घोषित झाल्यानंतर सोमवारी (दि.5) छाननी प्रक्रीया पार पाडली. साधारण सत्ताधारी यांच्या विरोधात आक्षेप दाखल होत असतात परंतु छाननीवेळी सत्ताधारी गटाने सन 2017-2022 पंचवार्षिक काळातील विरोधी पॅनलच्या निलेश देशमुख प्रमोद निरगुडे,विक्रम पिंगळे,सचिन विंचुरकर, मोहन गांगुर्डे, नंदकिशोर सोनवणे,उमेश देशमानकर,रविंद्र आंधळे,अनिल घुगे यांनी निवडणुक खर्च दाखल न केल्याची शक्यता वर्तविली असून त्यांचे सन 2023-2028 या पंचवार्षिक निवडणुक प्रक्रीयेत दाखल केलेले नामनिर्देशन पत्र नामंजूर करण्याबाबत सत्ताधारी गटाचे विजयकुमार हळदे, प्रशांत कवडे, दिपक अहिरे,संदिप दराडे, अमित आडके व इतर सहा उमेदवारांनी आक्षेप नोंदविला.
मात्र निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी समता पॅनलच्या सुधीर पगार यांच्यासह इतर 12 जणांना पत्राद्वारे सन 2017-2022 या काळातील निवडणुक कालावधी संपलेला असून निवडणुक प्रक्रीयेदरम्यान उमेदवाराने केलेल्या खर्चाची माहिती तत्कालीन निवडणुक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सादर न केल्यास त्यांना अनर्ह घोषित करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक तथा जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी यांना असल्याने छाननीचे स्तरावर कोणतीही कार्यवाही निवडणुक निर्णय अधिकारी करु शकत नसल्याने हरकत अर्ज दप्तरी दाखल करुन घेतला असल्याचे कळविले आहे. यामुळे समता पॅनलच्या तक्रार अर्जाचा चेंडू आता जिल्हा उपनिबंधकांच्या कोर्टात पोहोचला आहे.
