नाशिक : लम्पी आजाराचा प्रार्दुभाव वाढताच जिल्हा परिषदेने या आजावर प्रभावी ठरणारी गोट पॉक्स लसींचे एक लाख डोस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, ज्या भागात लम्पी आजाराची जनावरे आढळतील तेथील 5 किलो मिटरच्या परिसरातील जनावरांनाच ही लस देण्याचे आदेश असल्यामुले पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांची कोंडी झाली आहे. शेतकरी व पशुपालकांकडून गोट पॉक्स लसीची मागणी वाढलेली असतानाही त्यांना लस देता येत नाही.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण 250 पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. तर 8 लाख 95 हजार गाय संवर्गातील जनावरे आहेत. यांनाच लम्पी आजाराचा धोका संभवतो. त्यामुळे शेतकरी व इतर पशुपालकांकडून लम्पी आजारावर प्रभावी ठरणारी गोट पॉक्स लसीची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांकडे शेतकरी व पशुपालक वारंवार लसीकरणाची मागणी करत असताना या डॉक्टरांना लस वाटपाचे अधिकारच देण्यात आलेले नाहीत. शासनाने मोफत लसीकरणाची घोषणा केली. पण त्याच्या वाटपाचे निकष ठरवताना पाच किलो मिटरची अट घातली आहे. ज्या ठिकाणी लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसेल, त्याच भागातील जनावरांना ही लस दिली जात आहे. त्यामुळे नागरीकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येते.
डॉक्टरही नाराज
शासनाने मोफत लस देण्याची घोषणा केली. पण डॉक्टरांना व्हिजीट फी आकारण्यास अघोषित बंदी घातली आहे. मग एका पशुपालकाकडे किमान तीन वेळा जायचे म्हटले तर पेट्रोलचा खर्च कसा भागवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पशुवैद्यकीय डॉक्टरांमध्येही नाराजी दिसून येते. याविषयी संघटना लवकरच राज्य शासनाची भेट घेणार असल्याचे समजते.
जिल्ह्यातील पशुधन
- गायी : 8 लाख 95 हजार
- म्हशी : 2 लाख 21 हजार
- मेंढ्या : 2 लाख 43 हजार
- शेळ्या : 6 लाख 26 हजार
