नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये जमा असलेल्या पाचशे, हजार रुपयांच्या ११२ कोटींच्या नोटा आरबीआयला बदलून द्याव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत या नोटा संबंधित बँकांच्या ताळेबंदात ‘लॉस ॲसेट’ (बुडीत) धरण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा बँकेलाही दिलासा मिळाला असून, बँकेतील २१ कोटींच्या नोटा बदलून मिळणार आहेत.
केंद्र शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. त्यानंतर ‘आरबीआय’च्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा बँकांनी १० ते १३ नोव्हेंबर २०१६ या चार दिवसांच्या कालावधीत पाचशे, हजारांच्या नोटा स्विकारल्या होत्या. मात्र, आरबीआयने या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याची ओरड झाल्यानंतर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा स्वीकारण्यात आल्या. मात्र, ८ नोव्हेंबर २०१६ अखेर जिल्हा बँकांमध्ये शिल्लक असलेल्या पाचशे, हजारांच्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दर्शविला. त्यानंतर नाबार्डने परिपत्रक काढून ८ जिल्हा बँकांचे ११२ कोटी रुपये बुडीत ठरवले. त्याविरोधात जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘आरबीआय’ने व्यक्ती, संस्थांकडील ८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा जमा करून घेतल्या. मात्र, जिल्हा बँकांकडील नोटा न स्विकारून अन्याय केला असल्याचे जिल्हा बँकांनी म्हटले. पाचशे, हजारांच्या नोटांची न स्विकारलेली रक्कम ‘आरबीआय’ने स्विकारावी यासाठी जिल्हा बँकांची स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई व न्यायमूर्ती मुथा यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावर गुरुवारी, ९ मे रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत नाबार्डने सदर रक्कम बुडीत दाखविण्याचे काढलेले आदेश रद्द केले. त्याबाबतचे आदेशही न्यायालयाने काढले. त्यामुळे आरबीआयला जिल्हा बँकेकडील जुन्या नोटा बदलून द्यावा लागतील अन्यथा त्यावर योग्य तोडगा काढावा लागेल. या आदेशामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा बँकांच्या वतीने माजी कायदामंत्री व ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी काम पाहिले.
