नाशिक : केंद्र सरकारच्या भारतमाला अंतर्गत होणारा सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गाला नाशिक जिल्ह्यातून विरोध होत आहे. या प्रकल्पाकरीता भूसंपादन करतांना देण्यात येणारा दर अतिशय कमी असून यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याविरोधात सूरत चैन्नई संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्यावतीने सोमवार (दि.१८) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सुरत-चेन्नई महामार्ग जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरचा असेल. हा महामार्ग सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर तालुक्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गामुळे नाशिक ते सुरत अंतर कमी होणार आहे. पुढील चार वर्षांत हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मानस आहे. महामार्गासाठी जिरायत जमिनीला २७ लाख, तर बागायती जमिनीला ५२ लाख रुपये हेक्टर रेडिरेकनरचा दर आहे. या महामार्गासाठी एकरी २० ते ३५ लाख रुपये मोबदला जाहीर करण्यात आला आहे.
ही गावे शहरालगत असून, मिळणार्‍या पैशांत शहरात जमिनी घेणे शक्य नाही. येथील शेतकर्‍यांना काय दर देणार? शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन कसे करणार? संपादनानंतर काही शेतकर्‍यांकडे अगदी कमी क्षेत्र उरते. हे क्षेत्रही संपादित करणार का, याची स्पष्ट उत्तरे नसल्याने या कामास विरोध होत आहे. सूरत चैन्नई संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकारयांनी शनिवारी केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांची भेट घेत आपल्या अडचणी मांडल्या तसेच सोमवारी काढण्यात येणार्‍या मोर्चाबाबत निवेदनही दिले.
असा आहे महामार्ग
- ९९६ हेक्टर जमीन जिल्ह्यात संपादित होणार
- १२२ किलोमीटर अंतर जिल्ह्यातील
- २०२३ मध्ये कामाला सुरुवात.
- २०२६ मध्ये काम पूर्ण करण्याची मुदत
- १,२७० किलोमीटर सुरत-चेन्नई महामार्गाचे अंतर
- ११,००० कोटी खर्च महामार्ग कामासाठी अपेक्षित
या आहेत प्रमुख मागण्या
- शेतकर्‍यांना विश्वासात घेउन भूसंपादनाचा मोबदला ठरविण्यात यावा
- पाचपट नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
- ज्या जमिनीचे तुकडे पडणार आहेत त्याचे पैसे शेतकर्‍यांना द्यावे
- अवॉर्ड करतांना जास्त किंमतीची खरेदीखत विचारात घ्यावे
- जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांची नोंद प्रकल्पग्रस्त म्हणून करावी
- प्रकल्पग्रस्तांना विशेष सवलती देण्यात याव्यात.
- या कामामुळे पोल्ट्री, डेअरी व्यावसायिकांचे नुकसान होणार आहे
- या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
- रस्त्याचे कामकाज होत असतांना स्थानिकांना रोजगाराची संधी द्यावी
- या प्रकल्पातील लहान लहान कामे स्थानिकांना देण्यात यावी
