मान्सूनच्या पहिल्याच पावसात पत्रे उडालेल्या शाळांची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याची सदस्यांची मागणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापतींनी धुडकावून लावली आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी शिक्षण विभागास प्राप्त 8 कोटी रुपयांचे एकाच वेळी नियोजन करुन त्यांना मान्यता देण्यात येणार असल्याने पडक्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 3300 शाळांमध्ये प्रत्येक वर्षी सुमारे अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यापैकी 268 शाळा निर्लेखित करण्यात आल्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही. त्यांना खासगी इमारतींमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी बसवण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कायमस्वरुपी सुरक्षित जागेत बसण्याची व्यवस्था करण्यासाठी समग्र शिक्षण विभागाकडे 58 कोटी रुपयांची मागणी प्राथमिक शिक्षण विभागाने केली आहे. मात्र, सरकारने शाळा दुरुस्तीसाठी केवळ 8 कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीतून कोणत्या शाळांची दुरुस्ती करायची असा प्रश्न प्राथमिक शिक्षण विभागाला पडलेला असताना, पावसाळ्यात पडलेल्या इमारतींना प्राधान्य देण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली होती. त्याआधारे चांदवड तालुक्यातील तीन व नांदगाव तालुक्यातील एक अशा चार शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. मात्र, सर्वच शाळांना एकाच वेळी मान्यता देण्याचा निर्णय शिक्षण सभापती यतिंद्र पगार यांनी घेतल्यामुळे आता शाळा दुरुस्तीला मान्यतेची वाट बघावी लागणार आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्यानंतर सदस्यांनी थेट प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांच्याशी संपर्क साधत शाळा दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली. सर्वच शाळांना एकाच वेळी निधी दिला जाणार असल्याने आता शिक्षणाधिकार्‍यांची कोंडी झाल्याचे दिसून येते.
आठ कोटींचा निधी प्राप्त
शाळा दुरुस्तीसाठी शिक्षण विभागाकडे आठ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यासाठी शाळांकडून प्रस्ताव मागविले असून प्रस्ताव प्राप्त होताच एकाच वेळी सर्व शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला आहे. – वैशाली झनकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
