नाशिक जिल्हा बँकेने थकीत कर्जदारांविरोधातील मोहीम तीव्र केली असून, ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ९९९ कर्जदारांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी संबंधित तालुका उपनिबंधक कार्यालयांकडे माहिती पाठवण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात बँकेने २८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यात चार जणांनी कर्ज परतफेड केली आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मध्यम, बिनशेती व पीककर्ज इ. २८०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. जवळपास ५५० कोटी रुपयांची वसूली शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे झाली आहे. मात्र, थकीत कर्जाची रक्कम व ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवी यामुळे जिल्हा बँक अडचणीत सापडली आहे. बँकेला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी अध्यक्ष केदा आहेर यांनी कर्जवसुलीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात पहिल्या टप्प्यात नाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वाने देण्याचा अथवा मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला असला तरी निफाड सहकारी साखर कारखान्याबाबतचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. तसेच, मोठ्या थकबाकीदारांच्या कर्जवसुलीलाही गती येत नाही.
यामुळे कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने २००८ पूर्वीपासून थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर दोनदा कर्जमाफी होऊनही त्या निकषात न बसणार्‍या बर्‍याच शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. यामुळे अशा शेतकर्‍यांकडील कर्जाची वसूली करण्यावर जिल्हा बँकेने भर दिला आहे. बँकेने अशा थकबाकीदारांकडून वसूली करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात २८ शेतकर्‍यांच्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया जाहीर केली. लिलावापूर्वीच चार शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली असून उर्वरित शेतकर्‍यांकडील वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना बँकेने थकबाकीदार ९९९ शेतकर्‍यांची यादी तयार करून ती संबंधित तालुका उपनिबंधकांकडे पाठवली आहे. तालुका उपनिबंधकांकडून त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास महिना लागणार असल्याने विधानसभा निवडणुकीतच थकबाकीदारांच्या कर्जवसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
