युती सरकार असो, कि आघाडी सरकार यांच्याकडे सातत्याने मागणी करूनही शासकिय व निमशासकिय कर्मचार्‍यांचे प्रन सुटलेले नाहीत. या संपात चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची संख्या अधिक राहणार आहे. महसूल कर्मचारी संघटनेसोबत कामगार संघटनाही या संपात सहभागी होणार आहे. केंद्र सरकार कामगार विरोधात मालक धार्जिणे धोरण राबवित आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणासह जनता व कामगार विरोधी धोरण राबविण्याचा केंद्र सरकारने जणू चंगच बांधला आहे. त्यामुळे देशातील जनता व कर्मचारी निराशा असून, ते उद्रेक होण्याच्या मार्गावर आहेत.आर्थिक प्रश्नी केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याची बाब प्रत्येक नागरिकाच्या मनात सलत आहे. कामगार,कर्मचारी एक अनामिक भयगंड मनात ठेवून जगत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्रात राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सन २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी शिक्षक आग्रही आहेत. परंतु यासाठी शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसाद नाही. जानेवारी २०१९ च्या महागाई भत्त्याची थकबाकी जुलै २०१९ पासून ५ टक्क्यांचा महागाई भत्ता अद्यापि थकीत आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरयांसाठी निधन पावलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांचे वारस वणवण फिरत आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे हे सहजशक्य असलेल्या मागण्यांबाबत सुद्धा सरकार दिरंगाई धोरण राबवीत आहे. इतर राज्य व विभागस्तरीय मागण्यांचा विचार होत नसल्याने राज्यातील कर्मचारी, शिक्षक नाराज आहे. केंद्र व राज्य स्तरावरील सार्वजनिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ८ जानेवारी रोजी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.
या संघटनांचा असेल सहभाग
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकिय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषद, महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी शाखा कर्मचारी संघटना, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती.
अधिकारी संघाचा लक्षवेध दिन
कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या संपाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही पाठींबा देत लक्षवेध दिन पाळण्याचा निर्धार व्यक्त केला याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या या अधिकार्‍यांच्याही जिव्हाळयाच्या असल्याने ८ जानेवारीला अधिकारीही लक्षवेध दिन पाळणार आहे.
