नाशिक : स्थानिक अधिकार्‍यांची गळचेपी करुन परसेवेतील तब्बल १८ अधिकार्‍यांना महापालिकेच्या कामकाजाची जबाबदारी देण्यावरून माजी नगरसेवक एकवटले आहेत. प्रशासनाच्या या अनागोंदी काराभारासंदर्भात शुक्रवारी (दि. ८) निवेदन दिले जाणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी कामकाजात सुधारणा न केल्यास आणि वरिष्ठ संवर्गातील अधिकार्‍याला त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकार्‍याच्या अखत्यारित काम करायला लावल्यास या कार्यपद्धतीविरोधात संप करण्याचा इशाराही संबंधितांनी दिला आहे.
परसेवेतील अधिकार्‍यांचे चोचले पुरविण्याचे ‘उद्योग’ महापालिकेत वाढतच असून उरलेसुरले पाणीपुरवठा विभागाचे कामही स्थानिक अधिकार्‍याकडून काढून ते उपायुक्तांकडे एका आदेशान्वये देण्यात आले आहे. गंभीर बाब म्हणजे कार्यकारी अभियंत्यांचा दर्जा उपायुक्तांपेक्षाही वरचा असताना त्यांना उपायुक्तांना रिपोर्टिंग करावी लागणार आहे. स्थानिक अधिकारी महापालिकेत ‘अल्पसंख्यांक’ झाल्याने आपल्याला वाली कुणीच उरला नाही, अशी भावना या अधिकार्‍यांची झाली आहे. गंभीर बाब म्हणजे महापालिकेत एक नव्हे तर तब्बल १८ परसेवेतील अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकार्‍यांपैकी अनेकांची शहराशी नाळ जोडलीच गेली नसल्याने त्यांना शहरात काम करण्यात आस्थाच नसल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर ‘माय महानगर’ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध केल्याने आता अभ्यासू माजी नगरसेवक एकत्र येऊन प्रशासनाला यासंदर्भात जाब विचारणार आहेत.
या बातमीचा Impact : “नशिक महापालिकेचे १८ जावई”; परसेवेतील अधिकाऱ्यांमुळे स्वायत्तता धोक्यात
महासभेपूर्वी कार्यपत्रिका प्रसिद्ध का केली जात नाही ?
महापालिकेत प्रशासकीय राज जरी असले तरी महासभेचे अधिकार मात्र कायम आहेत. किंबहुना, या अधिकारांचा वापर करण्याचे आयुक्तांचे कर्तव्यच आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार महासभा घेण्यापूर्वी ७ दिवस आधी कार्यपत्रिका प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून संबंधित शहरवासियांना महासभेत सादर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती होते. परंतु, प्रशासकीय राज आल्यापासून म्हणजे गेल्या दीड वर्षांपासून महासभेची कार्यपत्रिकाच प्रसिद्ध न करता कामकाज सुरू आहे. असे कामकाज बेकायदेशीर ठरणारे आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी तातडीने या कार्यपद्धतीत बदल करावा आणि महासभेची कार्यपत्रिका सभेपूर्वी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही गुरुमित बग्गा यांनी केली.
माजी लोकप्रतिनिधी झाले आक्रमक
स्थानिक अधिकार्‍यांना शहराची माहिती असते. त्यांच्यात शहरासाठी काम करण्याची तळमळ असते. अशा परिस्थितीत त्यांना बाजूला सारत परसेवेतील अधिकार्‍यांचे लाड पुरवण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर तो खपवून घेतला जाणार नाही. कोणत्याही स्थानिक अधिकार्‍यावर अन्याय होईल, असे काम आम्ही प्रशासनाला करू देणार नाही. यासंदर्भात मी स्वत: पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन स्थानिकांची बाजू मांडणार आहे. : अजय बोरस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते
स्थानिक अधिकार्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी महापालिकेच्या आयुक्तांनी घ्यावी. त्यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नये. त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना कामाची जबाबदारी द्यावी. यासंदर्भात आम्ही महापालिका आयुक्तांना निवेदन देणार आहोत. : दिनकर पाटील, माजी सभागृह नेता, महापालिका
स्थानिक अधिकार्‍यांना पदोन्नती न देता त्या जागांवर परसेवेतील अधिकार्‍यांची वर्णी लावली जात असल्यामुळे स्थानिक अधिकार्‍यांवर अन्याय होतो. त्यातच महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वीच एक आदेश पारित करत सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी (पाणीपुरवठा) विभागाचे पाणीपुरवठा, पाणीपट्टी निर्धारण आणि संकलनाचे काम कर उपायुक्तांकडे दिले आहे. महापालिकेत अतांत्रिक संवर्गातील अधिकार्‍याकडे तांत्रिक संवर्गातील कामे दिली जातातच कशी ? : गुरुमित बग्गा, माजी नगरसेवक
तांत्रिक संवर्गातील काम अभियंत्यांच्या केडरला द्यावे आणि अतांत्रिक संवर्गाचे काम उपायुक्त पातळीच्या अधिकार्‍याला देणे गरजेचे आहे. पाणीपट्टी निर्धारण आणि संकलनाचे काम हे महसुलाशी संबंधित असल्याने ते कर विभागाला देणे संयुक्तिक आहे. परंतु, पाणीपुरवठ्याचीही जबाबदारी उपायुक्तासारख्या अतांत्रिक संवर्गातील अधिकार्‍याला देऊन त्यातून काय साध्य होणार? पदोन्नती समितीच्या बैठका वेळेत न झाल्याने स्थानिक अधिकार्‍यांना वरच्या पदावर काम करण्याची संधी मिळत नाही. : सुधाकर बडगुजर, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी संघटना
कामांची जबाबदारी परसेवेतील अधिकार्‍यांकडे देताना सेवाज्येष्ठता यादीच्या नियमावलीचे तरी पालन होते का, हे पाहणे आयुक्तांचे काम आहे. १ जानेवारी २०२३ ला पालिकेने जी सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली त्यात वगर्र्-१ मधील अधीक्षक अभियंतापदाची वेतनश्रेणी एस २५ (७८८००- २०९२००) आहे. तर कार्यकारी अभियंत्याची वेतश्रेणी ही एस-२३ (६७७००-२०८७००) अशी आहे. मूल्य निर्धारक, कर संकलन अधिकार्‍याची वेतनश्रेणी मात्र एस-२० (५६१००-१७७५०० ) आहे. म्हणजेच अधीक्षक अभियंत्याची वेतनश्रेणी वरची असताना हा अधिकारी कर उपायुक्तांना रिपोर्टिंग करणार का? यात सुधारणा न झाल्यास संपाचे अस्त्र उगारण्यात येईल. : गजानन शेलार, माजी गटनेता, राष्ट्रवादी
