हेमंत भोसले । नाशिक
परसेवेतील अधिकार्‍यांना एकेकाळी महापालिकेत महत्प्रयत्नाने प्रवेश मिळत असताना आता मात्र अशा अधिकार्‍यांची बिनदिक्कतपणे खोगीरभरती सुरू आहे. नाशिक महापालिकेत एक नव्हे तर तब्बल १८ परसेवेतील अधिकार्‍यांच्या हाती शहराचा कारभार देण्यात आला आहेे. या अधिकार्‍यांची ना शहराशी नाळ जोडली गेलीय, ना येथील समस्या सोडविण्यासाठीची पोटतिडीक त्यांच्यात दिसते. परिणामी शहर पुन्हा एकदा बकाल होण्याच्या मार्गावर आहे. एकीकडे परसेवेतील अधिकार्‍यांचे फाजील लाड पुरवले जात असताना दुसरीकडे स्थानिक अधिकार्‍यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे महापालिकेच्या स्वायत्ततेलाच धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेत स्थानिक आणि परसेवेतील अधिकारी असा वाद कायमच राहिलेला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही नेहमीच परसेवेतील अधिकार्‍यांना विरोधच केलेला आहे. महासभा व स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय परसेवेतील अधिकार्‍यांना महापालिकेत ‘एन्ट्री’ मिळत नव्हती. आता मात्र प्रशासकीय राजवट असल्याने मनमानी कारभार सुरू असून, त्याचाच प्रत्यय नाशिककरांना येत आहे. नाशिक महापालिकेत आजमितीस तब्बल १८ महत्वाच्या पदांवरील अधिकारी परसेवेतील आहेत, ही बाब नाशिकच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावरील पकड कमी झाल्याचे द्योतक असल्याचे मानले जात आहे.
महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेले परसेवेतील अधिकारी
१) डॉ. अशोक करंजकर – आयुक्त
२) प्रदीप चौधरी – अतिरिक्त आयुक्त
३) भाग्यश्री बानायत – अतिरिक्त आयुक्त
४) लक्ष्मीकांत सताळकर – उपायुक्त (मिळकत, विधी)
५) श्रीकांत पवार – उपायुक्त (कर)
६) प्रशांत पाटील – उपायुक्त (समाजकल्याण)
७) हर्षल बाविस्कर – उपसंचालक, नगररचना विभाग
८) कल्पेश पाटील – सहायक संचालक (नगररचना विभाग)
९) विवेक भदाणे – उद्यान अधीक्षक
१0) बी. टी. पाटील – शिक्षणाधिकारी
११) नरेंद्र महाजन – मुख्य लेखाधिकारी (तापी खोेरे विकास महामंडळ
१२) डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके – जीवशास्त्रज्ञ
१३) भागवत डोईफोडे – सीईओ, स्मार्ट सिटी
१४) प्रशांत सोनवणे – शहर विकास अधिकारी, नगररचना विभाग
१५) विजयकुमार मुंढे – उपायुक्त (गोदावरी संवर्धन, माहिती तंत्रज्ञान)
१६) मिलिंद बंड – महाव्यवस्थापक, सिटी लिंक
१७) सुरेखा जाधव – मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सिटी लिंक
१८) मयूर पाटील – विभागीय अधिकारी, सिडको, सातपूर
सेवा प्रवेश नियमावली बनविली छुप्या पद्धतीने
महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकार्‍यांची सेवा प्रवेश नियमावली छुप्या पद्धतीने कशासाठी बनवली गेली याचा प्रत्यय महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावातून आला आहे. प्रशासकीय सेवेतील पदनियुक्तीचा ५०:५० चा फॉर्म्यूला गुंडाळून ठेवत महापालिका प्रशासनाने प्रशासकीय राजवटीत ७५ टक्के शासनसेवेतील अधिकारी व २५ टक्के महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याने त्यातील गांभीर्य आता उघड होऊ लागले आहे. सध्या महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन महापालिकेतील एक दोन अधिकार्‍यांकडून अशा प्रकारचे डाव खेळले गेले. अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्यासाठीच खातेप्रमुख, विभागप्रमुखांना विश्वासात न घेता तसेच, कर्मचार्‍यांना माहिती न देताच सेवा प्रवेश नियमावली तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचा घाट घातला गेला. विशेष म्हणजे नियमावली तयार करताना करायच्या कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष केले गेले. गंभीर बाब म्हणजे असा प्रस्ताव पाठवताना कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या हरकती व सूचना न मागवण्याची तसदीदेखील घेण्यात आली नाही.
आधी स्थानिकांना पदोन्नती द्या, मग परसेवेतील घ्या
महापालिकेत असे अनेक कर्मचारी आहेत, ज्यांनी स्वकर्तृत्वावर पदोन्नती मिळविली आहे. अनेक कर्मचारी पदोन्नतीने अधिकारी झाले आहेत. परंतु, अजूनही असे अनेक अधिकारी आहेत ज्यांच्यात पात्रता असूनही त्यांना पदोन्नती नाकारली जात आहे. कार्यकारी अभियंता उदय धर्माधिकारी यांची निवृत्ती महिनाभरावर येऊन ठेपली असतानाही त्यांना पदोन्नती मिळालेली नाही. परसेवेतील अधिकार्‍यांची महापालिकेत नियुक्ती करण्यापूर्वी निकषात बसणार्‍या पालिकेतीलच अधिकार्‍यांना संबंधित पदांची संधी द्यावी. प्रथमत: पालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना १०० टक्के पदोन्नती द्यावी व त्यानंतर रिक्त जागांवर परसेवेतील अधिकारी नियुक्त करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
आधीच पदोन्नतीने सहायक आयुक्तांची नेमणूक का नाही?
शासनाकडे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नियमावलीला समोर ठेवून पदोन्नतीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी त्याच नियमावलीत शासनाने त्रुटी सांगितल्याने नव्याने नियमावली तयार करण्यात येऊन त्यास महासभेची मंजुरी घेण्यात आल्याची बाब पुढे केली जात आहे. मग आधीच्या पदोन्नतीव्दारेच सहायक आयुक्तांची नेमणूक का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ सोयीसोयीने महापालिका प्रशासन भूमिका घेत असल्याने या विभागाच्या कामकाजाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
स्थानिक अधिकार्‍यांवर अन्याय
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त दोन पदे व उपायुक्तांची चार पदे आहेत. या पदांवर पालिकेतील नितीन नेर वगळता स्थानिक अधिकार्‍यांपैकी एकाकडेही पदभार नाही. वास्तविक प्रशासन व अतिक्रमण निर्मूलन या खात्यांवर कायमस्वरूपी पालिकेच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु, या विभागातील एकही पदभार नाही. अतिरिक्त आयुक्त पदांपैकी एक स्थानिक, तर एक परसेवेतील अधिकार्‍यांकडे पदभार देण्याची प्रथा आहे. परंतु, दोन्ही पदांवर शासन नियुक्त अधिकार्‍यांकडे पदभार आहे. स्थानिक अधिकार्‍यांना मोठ्या पदावर संधी मिळत नसल्याने असंतोष आहे. आजमितीस मोठ्या पदावर म्हणजे शहर अभियंतापदाची जबाबदारी शिवकुमार वंजारी या स्थानिक अधिकार्‍यावर आहे. उर्वरित सर्वच महत्वाची पदे परसेवेतील अधिकार्‍यांच्या घशात घालण्यात आले आहेत.
अधिकारीही लढायचे स्थानिकांसाठी
यापूर्वी महापालिकेत काही अधिकारी स्थानिकांच्या बाजूने प्रशासनाशी लढायचे; परंतु ते सर्व अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे.
शिंदे, फडणवीस, पवार, भुसे, महाजनांचे अधिकारी प्रामाणिक काम कसे करणार?
परसेवेतील अधिकार्‍यांपैकी काही अधिकारी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या मर्जीतील, काही उपमुख्यमंत्री फडणवीस व अजित पवारांच्या तर काही पालकमंत्री दादा भुसे व भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या मर्जीतील आहेत. अशा वशिल्याच्या तट्टूंकडून महापालिकेच्या भल्याची अपेक्षा कशी करणार? यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांच्या घशात कोट्यवधींचे ठेके घालण्यासाठी ‘प्रामाणिकपणे’ प्रयत्न करताना दिसतात. नियम, अटी, शर्थींना तिलांजली देत ठेकेदारांना पोसण्याचे काम या अधिकारी मंडळींकडून सुरू आहेे. लोकप्रतिनिधी असताना प्रशासनाची अशी ‘फडफड’ ते रोखत होते. त्यासाठी महासभा, स्थायी समिती वा तत्सम समित्यांच्या बैठकांचा वापर होत होता, परंतु लोकप्रतिनिधींअभावी अशा सभा केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरत्याच होत असल्याने अधिकारी वर्गाचे चांगलेत फावते आहे.
महासभेवर प्रस्ताव न येताच सत्कार स्वीकारल्यामुळेही झाला होता विरोध
२०१२-१३ च्या काळात महापालिकेत सहायक आयुक्त पदावर डॉ. देवस्थळे यांची नियुक्ती झाल्याचे सांगत एका वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित संघटनेने महाकवी कालिदास कलामंदिरात डॉ. देवस्थळे यांचा सत्कारही केला होता. प्रत्यक्षात त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्तावदेखील महासभेवर आला नसल्याने डॉ. देवस्थळेंनी सत्कार स्वीकारला कसा, असा सवाल करत त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी महासभेत गदारोळ घातला होता.
केरुरे, कुरणावळ यांचा फेटाळला होता प्रस्ताव
१० वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१३ मध्ये चेतना केरुरे-मानुरे आणि वसुधा कुरणावळ या परसेवेतील अधिकार्‍यांची महापालिकेत नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही अधिकार्‍यांना टोकाचा विरोध करत संबंधित अधिकार्‍यांना शासनसेवेत परत पाठविण्याचा ठराव तात्कालीन महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत केला होता. विशेष म्हणजे यातील चेतना केरुरे या सिन्नर येथे कार्यरत असतानादेखील त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात होता. परंतु, महासभेने तो त्यावेळीही फेटाळला होता.
खडकेंना दाखवला होता सभागृहाबाहेरचा रस्ता
नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीचे सध्याचे आयुक्त सतीश खडके हे महापालिकेत यापूर्वी जकात विभागाचे उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींसह अधिकार्‍यांनीदेखील परसेवेतील अधिकार्‍यांची महापालिकेत नियुक्ती करण्यास विरोध दर्शविला होता. इतकेच नव्हे तर खडके यांच्यासंदर्भात महासभेत ठराव झालेला नसतानाही ते सभागृहात आल्याने त्यांना लोकप्रतिनिधींनी चक्क बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
यांच्या नियुक्तीला झाला होता तीव्र विरोध
यापूर्वी तात्कालीन जकात विभागाचे उपायुक्त सतीश खडके, तात्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. कोंडीराम पवार, तात्कालीन प्रशासन उपायुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, दीपक कासार, नगररचना विभागाचे तात्कालीन सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्यासह अनेक अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीपूर्वी त्यांना महापालिकेच्या सेवेत रुजू करून घेण्यास लोकप्रतिनिधींनी जोरदार विरोध केला होता. या नियुक्तींच्या प्रस्तावांवर महासभादेखील गाजल्या होत्या.
