नाशिक पार्श्वभूमीवर कोणताही निधी मिळण्याची शक्यता नसताना मार्चअखेरच्या दिवशी जिल्हा परिषदेला 16 कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे. विशेष म्हणजे निधी मिळण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नसल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील या निधीवरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात हा निधी आल्यामुळे त्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यास शासनाच्या अडचणींमध्ये भर पडणार आहे.
मार्चअखेर अखर्चित राहणारा निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा आजतागत कायम आहे. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे निधी मिळण्याची कोणतीच शक्यता नव्हती. शासन स्तरावर सेटींग करत निधी मिळवणार्‍यांचे कार्ड या काळातदेखील चालले आणि थेट 16 कोटी रुपये प्राप्त झाले. गेल्यावर्षी याच पद्धतीने आदिवासी विभागाचा अखर्चित असलेला २१ कोटींचा निधी अखेरच्या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या पदरात पाडून घेतला होता. त्यावेळी घाईघाईने बांधकाम विभागाने रस्त्यांचा प्रस्ताव पाठवला दाखवत, त्याकरता हा निधी असल्याचे सांगण्यात आले होते. यंदाही जिल्हा परिषदेच्या लपा विभागास ३१ मार्चच्या पार्श्वभूमीवर १६ कोटींचा निधी बंधार्‍यांसाठी प्राप्त झाला आहे. हा निधी प्राप्त झाला असला तरी, या निधीची कोणतेही मागणी झाली नसल्याचे आता समोर येत आहे. निधी मागणीचा प्रस्तावदेखील शासनस्तरावर गेलेला नसताना थेट निधी वर्ग झाला आहे. अचानकपणे प्राप्त झालेल्या निधीवर प्रशासनानेही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, काही बड्या मक्तेदारांनी ठराविक अधिकार्‍यांना हाताशी धरून हा निधी आणल्याची चर्चा आता रंगली आहे. या निधीसाठी एका पदाधिकार्‍यांचे पत्र असल्याचे सांगितले जात आहे.
आचारसंहिता भंगाची होणार तक्रार
देशासह राज्यात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून आदर्श आचारसहिंता सुरू आहे. यात मागणी नसताना निधी मिळतो ही प्रकार म्हणजे आचारसहिंतेचा भंग असल्याचे दावा काही तज्ज्ञांनाकडून केला आहे. त्यादृष्टीने तक्रार करण्याची तयारीही सुरू केली असल्याचे समजते.
