मुंबई : काळ जसा बदलत आहे अगदी तशाच महिलांचे प्रश्नही बदलत आहेत. बदलत्या काळानुसार महिलांच्या नव्या प्रश्नांवर आधारीत चौथं महिला धोरण राज्य सरकार आणणार असल्याची घोषणा आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी पहिल्यांदा 1994 महिलांसाठी पहिले धोरण आणले होते. तोच कित्ता अजित पवार हे गिरवणार आहेत. (Nephew will destroy uncle’s lot Ajitdada will bring the fourth women’s policy in the state after 9 years)
मंगळवारी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अजित पवार यांनी या धोरणाबाबत माहिती दिली. यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, चौथं महिला धोरण विचारपूर्वक राज्यात आणण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. या धोरणाचे प्रेझेंटेशन संबंधित विभागाने दिले आहे. यावेळी विभागाचे सचिव आणि आयुक्त उपस्थित होते. त्यांची एक कमिटी पण उपस्थित होती, अशीही माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
आतापर्यंत असे आले महिला धोरण
महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत तीन महिला धोरणे आली आहेत. यामध्ये पहिले महिला धोरण 1994 साली आले होते. त्यानतंर दुसरे धोरण 2001 साली आले. तिसरे धोरण 2014 आणि आता चौथे महिला धोरण तब्बल नऊ वर्षानंतर 2023 मध्ये महायुतीच्या काळात आले आहे.
हेही वाचा : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानद डॉक्टरेट जाहीर; जपानमधील विद्यापीठाची घोषणा
1 लाख महिलांनी मांडली मते
महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांना आजच्या बैठकीत या धोरणासंदर्भात सर्व महिलांशी चर्चा करण्यास सुचवले होते. यांमध्ये वेगवेगळ्या महिला संघटनांशी, सहकारी महिलांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला होता. जवळपास 1 लाख महिलांनी आपली मते मांडली असल्याचीही माहिती अजित पवार यांनी दिली.
हेही वाचा : Loksabha 2024 : बुलढाण्याचा बालेकिल्ला शाबूत ठेवा; उद्धव ठाकरेंनी दिले शिवसैनिकांना आदेश
थांबले होते पण आता येणार
आता महायुतीच्या काळात येणाऱ्या चौथा महिला धोरणांविषयी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, हे महिला धोरण राज्यात याआधीच येणार होते. मात्र, त्याला काही कारणामुळे विलंब झाला. मात्र आता या धोरणाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच हे धोरण येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
