महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा मुद्दा तापलेला असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावला येऊ नये, असा इशारा दिला आहे. तसे झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यताही बोम्मई यांनी व्यक्त केली. यासंबंधीची विनंती कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी एका संदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना केली आहे. यापूर्वी अनेकदा अशा पद्धतीचे प्रयत्न झाले असले तरी कर्नाटक सरकारने त्याविरुद्ध जी कारवाई केली, तीच कारवाई यावेळीही केली जाईल, असे बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. यामुळे नवा वाद उभा राहिला आहे. आता बोम्मई यांच्या इशार्‍यानंतरही शिंदे सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुनावणी आणि सीमा भागातील बांधवांसोबतच चर्चा करण्यासाठी नेमलेले समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यातील एका गावात विकासकामांच्या उद्घाटनासाठी आलेले बसवराज बोम्मई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना बोम्मई यांनी सध्याची कर्नाटक-महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असा इशारा दिला आहे. कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी याबद्दल महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सल्ला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच सीमेपलीकडील जनतादेखील आपलीच आहे. तेथील कन्नड शाळांचा विकास होत नसल्याने, तेथील शाळांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने कोणत्याही राज्यातील कन्नड शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. कन्नड रक्षण प्रधिकरणाच्या माध्यमातून सीमेपलीकडील कन्नड शाळांना अनुदान देण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल. तसेच सोलापूरमध्ये कन्नड भवन बांधण्यासाठी १० कोटी मंजूर केल्याची माहितीदेखील बसवराज बोम्मई यांनी यावेळी दिली.
बेळगाव दौरा पुढे ढकलला
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भातील समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई ३ डिसेंबर रोजी बेळगावात जाणार होते, परंतु ६ डिसेंबर रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्माण दिनानिमित्त काही कार्यक्रमांना येण्याचा बेळगाव येथील आंबेडकरवादी संघटनांचा आग्रह आहे. त्यानुसार मी आणि शंभूराज देसाई यांचा ३ डिसेंबरचा बेळगाव दौरा पुढे ढकलून ६ डिसेंबर रोजी करणार आहोत. आम्ही लोकांशी चर्चा करायला जाणार आहोत. चिथावणी द्यायला जाणार नाही, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. सोबतच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर देताना कर्नाटकने जत तालुक्यात सोडलेल्या पाण्याने तेथील जनतेला दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, असे पाटील म्हणाले.
त्याच पाण्यात जलसमाधी घ्या – संजय राऊत
बाजूच्या राज्यातील मुख्यमंत्री तुम्हाला रोज डिवचत आहेत. सरकारला आव्हान देत आहेत. असे अतिक्रमण याआधी कधीही झाले नाही. आता कुठे गेला तुमचा स्वाभिमान? याच स्वाभिमानाच्या मुद्यावर तुम्ही शिवसेना सोडली. आता शिवरायांचा अपमान होतोय तर तुम्ही शांत का, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून केला. सोबतच कर्नाटकने जतमधील गावांमध्ये जे पाणी सोडले त्याच पाण्यात जलसमाधी घ्या, असा टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला.
म्हैसाळ योजना युद्धपातळीवर
दुष्काळग्रस्त जत तालुक्यातील ४२ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेतली. यावेळी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. म्हैसाळ प्रकल्पातील रखडलेल्या तिसर्‍या टप्प्याच्या कामासाठी २० जानेवारीपर्यंत निविदा काढण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. त्याशिवाय आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, शिक्षकांची पदभरती, शाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. या भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सध्याची कर्नाटक-महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, तसे झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सल्ला दिला आहे.-बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
