राज्यातील निवडणुकांचे भवितव्य आज सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवरुन ठरणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने निवडणूकांचे अधिकार स्वतःकडे विशेष कायदा करुन घेतले आहेत. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे राज्यातील १८ पालिका निवडणुका रखडल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यामुळे राज्य सरकारविरोधात ७ याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर एकाच दिवशी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर आता राज्यातील निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील निवडणुका रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे १८ महानगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने कायदा करत निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. परंतु याविरोधात एकूण ७ याचिका करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने जर सुनावणीदरम्यान राज्यातील मुदत संपलेल्या पालिका निवडणुकांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिल्यास निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरु करण्यात येईल. निवडणूक आयोग लगेच अंतिम प्रभार रचना जाहीर करु शकते.
राज्य सरकारचा अंतरिम अहवाल नाकारला
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल तयार केला होता परंतु काही त्रुटी आढळल्यामुळे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्या आकडेवारी दिली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक घेऊ नये असे स्पष्ट आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत.
हेही वाचा : माझा मनसुख हिरेन केला तरी माफिया सेनेचा अंत करणारच, सोमय्यांचा दिल्लीतून ठाकरे सरकारला इशारा
