एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटीचे कर्मचारी संपावर आहेत. मात्र आता संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी येत्या ३१ मार्च पर्यंत कामावर रुजू व्हावं, सगळ्या कारवाया मागे घेण्यात येतील असं आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एका निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेत केलं. ”राज्यात सर्वसामान्यांसाठी गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एसटीची सेवा सुरळीत करायची भेट द्या” असेही त्यांनी म्हणाले.
‘एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिली असून आर्थिक बाबींचा समावेश असलेला त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालही राज्य सरकारनं स्वीकारला आहे’, असंही परब यांनी म्हटलं. एसटी कर्माचार्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालातील शिफारशींच्या आर्थिक तरतुदी स्विकारल्या आहेत. पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकारी कर्मचारी म्हणून समावेश शक्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी आता राज्य सरकारनं घेतली आहे, यामुळे सरकारवर वार्षिक ४ हजार ३२० कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. इतकी मोठी पगारवाढ दिल्यानंतर, जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही, जोपर्यंत संप मिटत नाही तोपर्यंत अन्य चर्चा होऊ शकत नाही. एसटी कर्मचारी कामावर आल्यास चर्चा शक्य आहे’, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.
या निर्णयावर विरोधकांनीही समाधान व्यक्त केलं. भाजपाचे सदाभाऊ खोत यांनीदेखील या निर्णयाचं स्वागत करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं असं आवाहन केलं.
गेल्या काही दिवसांपासून एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. शेकडो कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेले आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी, विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी कायम आहेत. या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई सुरू होती. याबाबत त्रिसदस्यीय समिती देखील स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण शक्य नाही, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळं संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेर निराशा पडली आहे.
