नवी मुंबई : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातशुल्क 40 टक्के वाढवल्याने त्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच बाजार समितीमधून निर्यातशुल्क वाढीचा निषेध व्यक्‍त केला जात आहे. नाशिक येथील व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने देखील येत्या गुरुवारी (24 ऑगस्ट 2023) सर्व व्यवहार बंद ठेवून निर्यातशुल्क वाढीचा निषेध करत शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – कांदा प्रश्नावर राज्य सरकारमधील श्रेयवादाच्या लढाईवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातशुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. जर ग्राहकांना कमी दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर, त्यांनी कांदा खुल्या बाजारातून विकत घेऊन स्वस्त धान्य दुकानांतून दोन ते दहा रुपये किलोने विकावा; पण कांद्याच्या निर्यातीत अडथळा आणू नये, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट होईल आणि पाकिस्तान, इराण तसेच इजिप्त या देशांतील शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावा कांदा बटाटा मार्केट संचालक अशोक वाळुंज यांनी केला आहे.
नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेची रविवारी बैठक झाली. त्यात घाऊक बाजारातील लिलाव बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, ज्यांनी आधीच मार्केट समित्यांमध्ये लिलावासाठी कांदा आणला आहे, त्यांच्या कांद्याचे मात्र लिलाव केले जाणार आहेत. नवी मुंबईतील वाशी मार्केट समितीलाही शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 24 ऑगस्ट रोजी कांदा बटाटा मार्केट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – कांदा प्रश्नावर राज्य सरकारमधील श्रेयवादाच्या लढाईवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर याठिकाणी विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी सांगितले.
