खंडणी आणि ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि गृहरक्षक दलाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांच्याविरोधात राज्य सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परमबीर हे सध्या कुठे आहेत याची माहिती नाही? ते समन्सना उत्तर देत नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. तसंच, परमबीर सिंहांना अटक करणार नाही याची शाश्वती देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे.
परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचे आदेश दिल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. मात्र, देशमुख यांच्यावर आरोप करणाऱ्या परमबीर सिंह यांच्यावर त्यांच्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांनी धमकी आणि ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला. तसंच, ठाण्यात त्यांच्याविरोधात धमकी आणि खंडणी मागितल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत.
पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरुन ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र त्यांच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी परमबीर यांच्यावर तुर्तास अटकेची कारवाई करणार नसल्याची हमी राज्य सरकारनं दिली होती. मात्र, ते सध्या गायब असल्यानं ही हमी यापुढं कायम ठेवता येणार नाही, असं म्हणणं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी आज मांडलं.
#Maharashtragovernment informs #BombayHighCourt that it is not willing to continue statement of “no-coercive action” against Senior IPS Officer #ParamBirSingh as after the developments he is “not traceable”. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/4vqWGeLLvy
— Bar & Bench – Live Threads (@lawbarandbench) October 20, 2021