नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाला राज्यातील शेतकरी सकारात्मक प्रतिसाद देत असून आतापर्यंत ५.८२ लाख शेतकऱ्यांनी थकीत कृषीपंप विजबिलापोटी ५११ कोटी २६ लाख रुपयांची रक्कम भरली आहे. प्रलंबित वीजजोड प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही आणि थकीत वीजबिल वसुलीसाठी भरघोस सवलत देण्याच्या या नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाची आखणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून करण्यात आली आहे. कृषी ग्राहकांना सवलतीसह वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणमार्फत ‘महाकृषी ऊर्जा अभियान’ राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत भरणा करण्यात आलेल्या ५११ कोटी २६ लाख रकमेवर २५६ कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. एकूण ५ लाख ८२ हजार ११४ शेतकऱ्यांनी ही थकबाकी भरली आहे. यात पुणे विभागात सर्वाधिक थकबाकी भरण्यात आली आहे.
राज्यातील ४४ लाख ४४ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ७८५ कोटी रुपयांची थकबाकी असून या नवीन योजनेमुळे एकूण ३० हजार कोटी रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. तसेच सप्टेंबर २०१५ नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार असून महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे लाभ देऊन सुधारित करण्यात आलेल्या सप्टेंबर, २०२० च्या देयकातील सुधारित मूळ थकबाकीवर पहिल्या वर्षी भरल्यास ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास ६६ टक्के सवलत मिळणार आहे.
दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर ३० टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर २० टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे तुलनेत पहिल्याच वर्षी थकबाकी भरल्यास मोठा लाभ होणार असून कृषिपंप ग्राहक थकबाकीमुक्त होण्यास मदत होईल.
गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील ३ वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
प्रादेशिक कार्यालयनिहाय वसूल थकबाकी
पुणे — २०१.२० कोटी
कोकण– १७२.४८ कोटी
नागपूर– ४८.१५ कोटी
औरंगाबाद– ८९.४४ कोटी
