वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांची सुटका केली. कायद्यानुसार वेश्या व्यवसाय करणे गुन्हा ठरत नाही. प्रौढ महिला तिच्या मर्जीने व्यवसाय करु शकतात आणि तो तिचा अधिकार आहे. तिच्या परवानगीशिवाय तिला ताब्यात ठेवता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं.
तीन तरुणींची सुटका करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, पीआयटीए (Prevention of Immoral Trafficking Act) १९५६ कायद्याचा उद्देश हा देहविक्री बंद करणे असा नाही. देहविक्रीला गुन्हा ठरवणे किंवा एखादी व्यक्ती देहविक्री करत असेल, तर शिक्षा देण्यासाठी कायद्यात तशी तरतुद नाही आहे, असं न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. एखाद्या व्यक्तीचं शोषण किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी छळ केला जात असेल, तर तो कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो.
मालाडमधील चिंचोली बिंदर भागातून मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने सप्टेंबर २०१९ मध्ये तीन महिलांची सुटका केली होती. या महिलांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं. तेव्हा त्यांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि तपास अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवला होता. १९ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे सोपवण्यासाठी नकार दिला. पालकांसोबत राहणे या महिलांच्या हिताचे नसल्याने दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांनी महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले.
दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर त्या महिलांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायलयाने दोन्ही आदेश रद्द केले. याचिकाकर्ते सज्ञान असून त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा त्यांना पूर्णपणे अधिकार आहे. भारतात त्या कुठेही मुक्तपणे वावरु शकतात व स्वत:च्या पसंतीचा व्यवसाय निवडू शकतात, असं न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
