मुंबई : ठाण्यातील टोलच्या दरात 5 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव हे त्याविरोधात उपोषणाला बसले होते. उपोषणामध्ये त्यांची प्रकृती खालावल्यानंतर रविवारी (ता. 08 ऑक्टोबर) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेतली. 9 वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी टोलच्या वाढत्या दरवाढीविरोधात आंदोलन केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी काल (ता. 12 ऑक्टोबर) राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत त्यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. ज्यानंतर आज काल झालेल्या मुद्द्यांबाबतचे लेखी पत्र राज ठाकरे यांना देण्यात आले. या संदर्भातील आणखी एक बैठक आज राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला मंत्री दादा भुसे आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये 10 पेक्षा अधिक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या मुद्द्यांवरून राज ठाकरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. (Raj Thackeray’s question to the government on bad roads in Maharashtra)
हेही वाचा – महिन्याभरात टोलप्रश्नी मार्ग काढणार, राज ठाकरेंना सरकारचे लेखी आश्वासन
राज्यात सुरू असलेल्या टोल संदर्भातील मुद्द्यावरून मनसे पक्ष आक्रमक झालेला आहे. टोल संदर्भातील विविध प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने राज ठाकरे यांच्याकडे महिन्याभराची मुदत मागितली असून ती मुदत राज ठाकरे यांना देण्यात आली आहे. परंतु, यावेळी खराब रस्त्यांच्या मुद्द्यांवरून राज ठाकरे यांनी सरकारला प्रश्न विचारत म्हटले की, महाराष्ट्रामध्ये जे रस्ते आहेत, ज्याबाबत आमचे बैठकीत बोलणे झाले त्यानुसार महाराष्ट्र सोडला आणि इतर राज्यात गेलो की आपल्याला गुळगुळीत रस्ते मिळतात. पण मग महाराष्ट्राने काय घोडे मारले आहे? महाराष्ट्रामध्ये आल्यावरती अशा प्रकारची गोष्ट का घडते? याबाबत असे होते की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिका, नगरपालिका यांचे एकमेकांशी असलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत, ह्याची एकत्र बैठक होत नाही. मी काल मुख्यमंत्र्यांना पण हीच गोष्ट सांगितली की, जोपर्यंत एकत्र बैठक होत नाही, तोपर्यंत याच्यावर तोडगा निघणार नाही.
तर, खराब रस्त्यांच्याबाबत काय होत आहे की, जो राज्य सरकार सांगते की हा रस्त केंद्राकडे जातो. आम्ही काही करू शकत नाही. तो रस्ता महानगरपालिकेकडे जातो, असे करून चालणार नाही. या गोष्टीचा निर्णय हा एकत्रित पणे घ्यावा लागेल. जे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, त्या ठिकाणी कायद्यानुसार त्या टोलनाक्यावर ज्या कंपनीकडून टोल घेतला जातो, त्याने रस्त्यांकडे दुर्लक्ष केले असेल ज्यामुळे रस्ता चांगला नसेल तर त्या ठिकाणचा टोल रद्द करता येतो. या संदर्भामध्ये मला असे वाटते की, राज्य सरकार केंद्र सरकारसोबत पुढील 15 दिवसामध्ये बोलतील. त्याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 29 व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे 15 जुने टोल बंद करण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे राज ठाकरे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
