मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा या कधीही जाहीर होऊ शकतात. यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. स्थानिक पक्षांकडूनही पदाधिकाऱ्यांना कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु, महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती असो यांच्यामध्ये अद्यापही जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरलेला नाही. ज्यामुळे युती आणि आघाडीमधील प्रमुख पक्ष स्वतःकडे किती जागा ठेवणार आणि घटक पक्षांना किती जागा देणार? यांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यातही आता रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी लोकसभेबाबत आपली भूमिका जाहीर केल्याने महायुतीच्या अडचणी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Ramdas Athawale decided to claim three seats for Lok Sabha and the resolution of the post of Deputy Mayor)
हेही वाचा… Sanjay Raut : प्रकाश आंबेडकर मायावतींसारखे नाहीत, राऊतांच्या बोलण्याचा अर्थ काय?
रिपब्लिकन पक्षातर्फे शनिवारी चेंबूर येथे दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघासाठी संकल्प मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आठवलेंनी त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची इच्छा व्यक्त करत आपल्या पक्षाची भूमिका जाहीर केली आहे. राज्यातील शिर्डी, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या मतदारसंघांतून निवडणूक लढवण्यासाठी रिपाइंचे कार्यकर्ते आग्रही असल्याची भूमिका आठवलेंना जाहीरपणे स्पष्ट केली आहे. परंतु, यांतील शिर्डी आणि छत्रपती संभाजीनगर या जागांवर आधीच शिवसेना शिंदे गटाकडून तर सोलापूर लोकसभेवर भाजपाकडून दावा करण्यात आला आहे. ज्यामुळे आता रिपाइंने दावा केल्याने महायुतीच्या अडचणी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
तर, रिपब्लिकन पक्ष हा राष्ट्रीय स्तरावर एनडीएचा आणि महाराष्ट्रात महायुतीचा अविभाज्य घटक पक्ष आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीचे 45 खासदार निवडून आणण्याचा रिपब्लिकन पक्षाचा संकल्प आहे. आगामी काळातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचा संकल्प रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांनी करावा, असे रामदास आठवले यांच्याकडून कार्यकर्त्यांना सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय, मुंबईचे उपमहापौरपद मिळविण्याचा रिपाइंचा संकल्प असून, त्यासाठी रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात कामाला लागावे. जनतेत मिसळून जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकडे लक्ष द्यावे, असेही आठवलेंकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जर का रिपाइंला त्यांनी दावा केलेल्या जागा मिळाल्या नाही तर, त्यांच्याकडून लोकसभेबाबत नेमका कोणता निर्णय घेण्यात येतो? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
