स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे. (Remedy the errors in the Banthia report Chhagan Bhujbal demand to the government)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनुसूचित जाती आणि अनसूचित जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देय होऊ शकते. त्या तत्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे, अशी मुख्य मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होणे सर्वांचे हे सामूहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि ११ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे, असे भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सुनीता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत. तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील ओबीसी संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाल्याचे सांगत भुजबळ यांनी अह्वालीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
भुजबळ यांच्या पत्रातील मागण्या
जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा अधिक आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच फेर निवडणुका घेण्यात याव्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
हेही वाचा – राज्यात बुधवारी 1932 नवे कोरोना रुग्ण, तर 2187 रुग्ण कोरोनामुक्त
