मुंबई : राज्यातील राजकारण मागील काही दिवसांपासून आरक्षण या मुद्द्याभोवतीच फिरताना दिसत आहे. एकीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाला बसले असून, मराठा आरक्षण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता द्यावं अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांची आहे. अशातच धनगर आरक्षणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. हाच मुद्दा हेरत शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. (Rohit Pawar The tangle of these questions for the elections Rohit Pawars attack on reservation issue)
सध्या राज्यभरात मराठा आणि ओबीसीमुळे आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतानाच धनगर समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे धनगर समाजाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयाने धनगर समाजाची एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. एकूणच राज्यातील आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या आरक्षणाच्या मुद्द्या भोवती फिरण्याची दाट शक्यता आहे. याच प्रश्नावरुन आमदार रोहित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
धनगर समाजाची याचिका फेटाळताना काय म्हणाले न्यायाधीश?
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे यासाठी धनगर समाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. हे आरक्षण मिळाले असते तर साडे तीन टक्क्यांवरुन थेट 7 टक्के आरक्षण होणार होते. यासंदर्भातील याचिकेवर मागील अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
जस्टीस पटेल आणि जस्टीस कमल खटा यांच्या खंडपीठाने धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्यासंबंधीत सर्व याचिका फेटाळताना म्हटले की, अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
आज राज्यात #मराठा #धनगर आरक्षणाचे प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण आहेत, परंतु दुर्दैवाने वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी सरकार तयार नाही.
PO म्हणजे Constitutional Order मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने कालच्या धनगर आरक्षणाच्या याचिकेच्या…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 17, 2024
हेही वाचा : Lok Sabha 2024 : शिरुर लोकसभा मीच लढवणार, शिवाजी आढळराव पाटलांनी दंड थोपटले
रोहित पवारांनी साधला सरकारवर निशाणा
राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन सरकारवर निशाणा साधताना रोहित पवारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट X वर पोस्टमध्ये लिहिले की, आज राज्यात मराठा, धनगर आरक्षणाचे प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण आहेत. परंतु दुर्दैवाने वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी सरकार तयार नाही. PO म्हणजे Constitutional Order मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने धनगर आरक्षणाच्या याचिकेच्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ हा प्रश्न केवळ केंद्र सरकार सोडवू शकते. त्यामुळे पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ या गोष्टी केवळ थापा होत्या ही वस्तुस्थिती आहे. असे लिहित त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे गरजेचे
पुढे पोस्टमध्ये आमदार रोहित पवारांनी लिहिले की, मराठा आरक्षण संदर्भातही तशीच परिस्थिती आहे. टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्राकडून 50 टक्के मर्यादा उठवल्याशिवाय हे शक्य नाही. विशेष अधिवेशनात बिल मांडले जाईल, तात्पुरता विषय सुटेल, पण विषय कायमचा सुटणार नाही ही वस्तुस्थिती सर्वांना माहित असूनही केवळ टाइमपास केला जात आहे. एकूणच दोन्ही समाजांची फसवणूक केली जात आहे.
हेही वाचा : Rahul Gandhi : देशात भीतीचे वातावरण; राहुल गांधींचा भाजपावर निशाणा
मराठा आणि धनगर आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उठवणे हा सर्वात जलद आणि शाश्वत मार्ग आहे ज्यात कुठलीही तांत्रिक अथवा न्यायालयीन अडचण येऊ शकत नाही. दोन्ही आरक्षणाप्रश्नी राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना खरी तळमळ असेल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उठवण्याचा अध्यादेश काढता आला तर आरक्षणाचे प्रश्न तत्काळ निकाली निघतील असाही सल्ला आमदार रोहित पवारांनी दिला आहे.
पण निवडणुकांसाठी दुर्लक्ष करणं…
आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन सरकारवर निशाणा साधताना रोहित पवारांनी पोस्टमध्ये लिहिले की, आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याची राज्य सरकारकडे तशी इच्छाशक्ती नाही. आणि येणाऱ्या निवडणुकांसाठी या प्रश्नांचा गुंता कायम राहणे हेच काही राजकीय पक्षांच्या हिताचे असल्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याचा होणारा प्रयत्न हे सर्वांचे खरे दुर्दैव आहे. असाही हल्लाबोल त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
