महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज निर्णय लागेल अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतु तसं काही झालं नाही. स्वत: न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेणं सोप नसल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. आमच्या दृष्टीनं सगळे आमदार अपात्र आहेत. त्यामुळे घटनापीठाने योग्य निर्णय घ्यावा, असं मोठं वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे.
नबाम रेबीया प्रकरणाचा निर्णय डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईलच असे नाही हे न्यायालयानं सांगितलं आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं असे मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं. वेळ लागला तरी चालेल पण हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडं जावं. कारण तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशापुढं एक पारदर्श निकाल येईल, असं राऊत म्हणाले.
आमच्या दृष्टीनं सगळे आमदार अपात्र आहेत. फक्त त्याच्यावर निवडणूक आयोग आणि न्यायालयानं शिक्कामोर्तब करायचा आहे. हे घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल, असेही राऊत यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस महत्त्वाचा होता. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ठाकरे गटाने नबाम रेबियाचा दाखला खोडून काढला होता. नबाम रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंध येत नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल राखून ठेवला. आज या निकालाचे वाचन करण्यात आले. आजच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं, कारण हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. जर, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे गेलं असतं तर याप्रकरणाचा अंतिम निकाल येण्यास अजून सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकला असता, असं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आलं.
हेही वाचा : मोठी बातमी! प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार; सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता २१
