नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तेसाठी एकनाथ शिंदे गटासह सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गट करणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने मंगळवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ही माहिती दिली. पहिल्यांदा पुनर्विचारासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सदस्यांना अपात्र ठरवण्याच्या नबाम रेबिया निकालाच्या संदर्भात सिब्बल युक्तिवाद करतील.
सिब्बल म्हणाले की, नबाम रेबियाचा निकाल सात न्यायमूर्तींकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याचा मुद्दाही या प्रकरणात विचाराधीन प्रश्न आहे, त्यामुळे त्याची चर्चा प्रथम होईल. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सिब्बल आणि दुसऱ्या बाजूचे एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे लेखी उत्तर संक्षिप्त स्वरूपात दाखल करण्यास सांगितले आहे. 10 जानेवारीला न्यायालय या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
2016 मध्ये नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, जर विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीची नोटीस आणि निर्णय सभागृहातच प्रलंबित असेल, तरीही त्या काळात विधानसभा अध्यक्ष आमदाराच्या अपात्रतेची कारवाई करू शकतात. उद्धव गटाची सत्ता असताना शिंदे गटाला उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या अपात्रतेची नोटीस आणि नबाम रेबिया यांच्या या निर्णयाच्या आधारे पुढील कारवाईला आव्हान दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, त्यांच्या वतीने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम झिरवळ यांना पदावरून हटवण्याची नोटीस देण्यात आली होती, जी प्रलंबित होती, त्यामुळे ते आमच्याविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी आता 10 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी ठाकरे तसेच शिंदे गटांना तीन पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केलीय. त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या वकिलानेही या प्रकरणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी दर्शविली. महाराष्ट्रात भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदेंनी बंड केले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर त्यांनी केलेली नव्या सरकारची स्थापना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अशा विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
हेही वाचाः चिनी घुसखोरीची जबाबदारी घ्या, पळ काढू नका; ‘सामना’तून केंद्र सरकारवर निशाणा
