राज्य सरकारने काल, गुरुवारी एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ वाढवून देण्यासंदर्भातील अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ राज्य सरकारला दिला आहे. १८ फेब्रुवारीपर्यंत विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करा असे निर्देश उच्च न्यायालने दिले आहेत. आता एसटी विलीनीकरणासंदर्भात २२ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या जरी राज्य सरकारने पूर्ण केल्या असल्या तरी विलीनीकरणावर अजून तोडगा निघाला नाही आहे. यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या प्रमुख उपस्थितीत उच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. त्यानंतर १२ आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांद्वारे विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. १२ आठवड्याची मुदत ३ फेब्रुवारी रोजी संपली. पण ३ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. ही मुदत १० फेब्रुवारी रोजी संपली. मात्र तरीही विलीनीकरणाचा अहवाल सादर झालेला नाही.
गुरुवारी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार आज उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे. १८ फेब्रुवारीपर्यंत विलीनीकरणासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
विलीनकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितल्यानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले होते की, ‘परिवहन मंत्री अनिल परब असतील किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील, यांच्या विलंबनामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होत आहे. काल सुद्धा दोन जणांचा मृत्यू झाला. सरकारला याचे भान नसल्याचे दिसत आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने १ आठवड्याचा वेळ मागितला होता. तीही वेळ आता संपली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अत्याचार आता राज्य सरकारने थांबवला पाहिजे.’
हेही वाचा – …तेव्हा आम्ही राजभवनात कधीतरी शिष्टमंडळ घेऊन यायचो, पण रोज नाही, मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला
