सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया येत्या १५ दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी या निवडणुका किमान दोन ते तीन महिने लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी राज्य सरकार या प्रक्रियेसाठी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबू शकते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची रणनीती असल्याचे समजते. यासंदर्भात गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केल्याने सरकारला धक्का बसला आहे. सरकारला या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाने राज्यात लवकरच निवडणूक रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असली तरी राज्य सरकार या निवडणुका तांत्रिक कारणाने लांबणीवर टाकण्याच्या तयारीत आहे.
मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या स्तरावर थांबली असेल तेथून ती पुढे सुरू करण्यास आणि त्यानुसार निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण करावी याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे, मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग आरक्षण सोडत काढणे आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार अधिकचा कालावधी घेण्याची शक्यता आहे. तसेच पावसाळा तोंडावर असल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारकडून घेतली जाऊ शकते.
बांठीया आयोगाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात डेटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समर्पित आयोग नेमला आहे. या आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात असून आयोगाचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच त्यावर प्रक्रिया पूर्ण करून तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल. त्यावर न्यायालयात जो काही निर्णय होईल तो होईल, मात्र तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया लांबविली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानुसार आज जे प्राथमिक कळले त्यानुसार राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. दोन वर्षे झाले. प्रशासक सहा महिन्यांच्या वर असू शकत नाही. म्हणून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सरकारने ओबीसींची अपरिमित हानी केली आहे.
-देवेंद्र फडणवीस,विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा करण्यासाठी उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होत असून बैठकीला सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री, राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वकील उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत फेरविचार याचिका दाखल करायची किंवा कसे याबाबत निर्णय होईल.
-विजय वडेट्टीवार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावरच काही गोष्टी स्पष्ट होतील, परंतु महाविकास आघाडी सरकार निवडणुकीला घाबरत नाही. आम्ही निवडणुकीला तयारीने सामोरे जाऊ.
-बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
स्थानिक निवडणुकीच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. मध्य प्रदेशच्या संदर्भातही उद्या याच विषयावर सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणी आहे. या दोन्हींचा अभ्यास करून फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
-अनिल परब, परिवहन मंत्री
२०२० मध्ये मुदत संपलेल्या महापालिका
कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर
मार्च -एप्रिल-मे २०२२मध्ये मुदत संपलेल्या महापलिका
मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, परभणी, चंद्रपूर, लातूर,चंद्रपूर
मुदत संपुष्टात आलेल्या जिल्हा परिषदा
अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, नांदेड, बुलढाणा, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली
कुठे-कुठे होणार निवडणुका?
औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत 2020मध्येच संपल्याने येथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, तर बृहन्मुंबई महापालिका, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर अशा महापालिकांची मुदत 2022मध्ये संपली असून भिवंडी-निझामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघला, लातूर या महापालिकांची मुदत येत्या काही दिवसांमध्ये संपणार आहे.
2 आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्यात याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारने यासंदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून दिलेला हा मोठा धक्का आहे.
