इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. आगामी निवडणुकीत भाजप २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी कोल्हापूर येथे बोलताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजप निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि भाजपची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपकडून या समाजाला न्याय देऊ.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालीसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशार्‍याला सरकारकडून मिळणार्‍या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते. हनुमान चालीसा म्हटले की राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे हा काय प्रकार आहे, असा सवालही पाटील यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एम्पिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते, पण हे सरकार केवळ चालढकल करीत राहिले. परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला.
