गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणावर सातत्याने सवाल उपस्थित करत आहे. वारंवार पत्रकार परिषद घेत रस्ते घोटाळे समोर आणत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच, मुंबईसह राज्यभरात रस्त्यांची कामे गेल्या दोन आठवड्यापासून बंद आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. अशातच आदित्य ठाकरेंनी पुन्हा एकदा या रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या मुद्द्यावरून महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. एका पत्राच्या माध्यमातून 10 प्रश्न विचारत त्यांनी इक्बाल सिंह चहल यांच्या निशाणा साधला. (Thackeray Group Leader Aaditya Thackeray Slams BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal On Road Construction)
महापालिका आयुक्त आणि महापालिका प्रशासनाने रस्ते घोटाळ्यावर मौन पाळत उत्तरे न देता या घोटाळ्याला संमती दिली आहे का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. शिवाय, हा अपारदर्शक प्रशासनाचा मोठा घोटाळा आहे. ज्याची सर्वस्वी सूत्रे सांभाळतात ते नगरविकास मंत्री त्या बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. याप्रकरणी आता एका पत्राद्वारे आदित्य ठाकरेंनी इक्बाल सिंग चहल यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
आदित्य ठाकरेंच्या पत्रात काय?
मी मुंबईतील रस्त्यांच्या मेगा कॉन्ट्रॅक्टमधील ढळढळीत अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, बीएमसीने ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. ह्या प्रश्नांची उत्तरे न दिल्याचा अर्थ असा होतो की, त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे नाहीत आणि बहुधा हा अपारदर्शक प्रशासनाचा एक मोठा घोटाळा आहे, ज्याची सूत्रे जे स्वतः नगर विकास खाते सांभाळतात त्या बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहेत. म्हणूनच मुंबईकरांना ह्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत-
१. निविदा जारी करताना स्पर्धात्मक बोली किंमतीवर (अंदाजित किंमतीपेक्षा सरासरी ८% जास्त) देण्यात आल्या की बरोबरीच्या (At Par) किंमतीवर?
२. जर त्या BMC च्या सुधारित अंदाजांच्या बरोबरीच्या मूल्यावर दिल्या गेल्या असतील, तर ह्याचा अर्थ असा होतो की, ‘बोली प्रक्रियेचे (Bidding Process) पालन केले गेले नाही आणि बीएमसी प्रशासनाच्या मर्जीनुसार निविदा एकतर्फी देण्यात आल्या आहेत.
३. ह्या करारांमध्ये भाववाढ न होण्याची अट (No escalation clause) घातली आहे का आणि इतर कोणत्या कृतीमुळे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे?
४. या निविदांनुसार आत्ता किती रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत?
५. मुंबई वाहतूक पोलीस आणि इतर विभाग व संस्थांकडून किती ‘ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत?
६. प्रस्तावित १०% ‘आगाऊ रक्कम’ (advance mobilization) कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे की नाही?
७. खडी पुरवठा २ आठवडे थांबवल्याने आणि त्यानंतरच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे ह्या निविदांच्या किमतीवर किंवा चालू रस्त्यांच्या कामांवर किंवा ह्या निविदांबाहेरील इतर कामावर परिणाम होईल का?
८. मार्च २०२२ पासून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपलेला असताना, त्यांच्या अनुपस्थितीत ही ४०० किमी लांबीची रस्त्यांची कामे कोणी प्रस्तावित केली आहेत?
९. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या समित्या नसताना ४०० किमी रस्त्यांची कामे मंजूर तरी कोणी केली?
१०.३१ मे २०२३ पर्यंत ही कामे सुरु झाली नाहीत तर सुधारित कालमर्यादा काय असेल? आणि जी कामे पावसाळ्यानंतर सुरु करण्याचे निर्धारित असेल किंवा ठरवले जाईल अश्या कामांनाही ‘आगाऊ रक्कम ‘ (advance mobilisation) दिली जाईल का?
हे दहा प्रश्न प्रत्येक मुंबईकरासाठी महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यांच्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैश्यांमधून ह्या २६०८० कोटींच्या प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांचा घाट घातला गेला आहे. आणि ५ कंत्राटदारांना संघटीत गुन्हेगारी टोळ्यांच्या पद्धतीप्रमाणे (Cartel) वाटेल अशा प्रकारे, पूर्ण गुप्तता पाळून ही कामे वाटून देण्यात आली आहेत.
ह्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांच्या चौकशीची मागणी अनेक आमदार, माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी विविध माध्यमांतून केल्याचेही समोर आले आहे. ह्या पत्रांच्या आधारे बीएमसीने कंत्राटदारांना काही कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. मात्र, या गलथान कारभाराला जितके कंत्राटदार जबाबदार आहेत तितकीच जबाबदारी बीएमसी प्रशासनावरही आहे. ह्या सा-याप्रकरणात अजून बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
जनतेचा पैसा आणि जनतेच्या ठेवी कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय, गरजेशिवाय बेछूटपणे उडवणा-या आणि त्यावर कोणताही अंकूश नसलेल्या ह्या लोकशाहीविरोधी कारभारावर कधी संबंधितांचं आत्मपरीक्षण होईल का? असा प्रश्न नागरिक म्हणून प्रत्येक मुंबईकराला पडतो आहे!
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते देशातील पहिल्या वॉटर मेट्रो सेवेचे उद्घाटन; पाहा कशी आहे?
