आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केव्हाही आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यास राज्य मंत्रिमंडळाला निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे आज (13 मार्च) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. (the name of ahmednagar will be punyashlok ahilya devinagar decision in maharashtra cabinet meeting)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर (मराठी भाषा विभाग)
- पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार (गृह विभाग)
- अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करण्यास मान्यता (सामान्य प्रशासन विभाग)
- केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता (नगरविकास विभाग)
- श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प (मदत व पुनर्वसन)
- भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज (वित्त विभाग)
- राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ (आरोग्य विभाग)
- महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार. नफ्यात आणणार (दुग्धविकास विभाग)
- मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार (जलसंपदा विभाग)
- मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार (जलसंधारण विभाग)
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना. (महिला व बालविकास)
- मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले. (वैद्यकीय शिक्षण)
- आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार. (कौशल्य विकास)
- कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार. (ऊर्जा विभाग)
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार. ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता (ऊर्जा विभाग)
- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
- पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता (महसूल विभाग)
- म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार (परिवहन विभाग)
- मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता (नगरविकास विभाग)
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते (ग्रामविकास विभाग)
- भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन (महसूल व वन विभाग)
- जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता (परिवहन विभाग)
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
