राजापूर : बारसू-सोलगाव रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. बारसूच्या माळरानावर आज दुसऱ्या दिवशी आंदोलन चिघळल्याचे पाहायला मिळाले. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर अन्याय करून प्रकल्प पुढे नेणार नाही. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केले.
रिफायनरी सर्वेक्षणाला स्थानिक गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. याप्रकरणी गुरुवारी (27 एप्रिल) 25 महिलांनी पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर आंदोलन चिघळू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परंतु दुसऱ्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक जमा झाल्यामुळे थोडा वेळा आंदोलन चिघळल्याचे पाहायला मिळाले.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकरणी मी स्वत:हा उद्योग मंत्र्यांशी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांशी चर्चा केली आहे. सध्या त्या ठिकाणची परिस्थिती शांत आहे. काही लोकांसोबत 10 ते 15 मिनिटे पोलिसांची चर्चा झाली आणि त्यानंतर तिथे आता शांतता आहे. कुठलाही लाठीचार्ज केलेला नाही. अशाप्रकारचे भाष्य कलेक्टर आणि एसपीनी केले आहे. मी त्यांना सांगितले की, हे सर्व भूमिपुत्र, गावकरी आहेत. त्यांच्या समत्तीने कुठलाही प्रकल्प त्यांच्या इच्छेविरुद्ध किंबहुना शेतकऱ्यांवर अन्याय करून आपल्याला प्रकल्प पुढे न्यायचा नाही, ही सरकारची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, जवळपास 70 टक्केपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला समर्थन आहे. परंतु या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी काही स्थानिक लोक आणि काही त्या भागातल्या बाहेरचे लोक जमा झाले होते, अशा प्रकारची माहिती मला मिळालेली आहे. परंतु कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय करून किंबहुना जोरजबरदस्तीने या ठिकाणी कुठलेही काम, कुठलीही प्रक्रिया होणार नाही, अशाप्रकारची भूमिका सरकारची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, उद्योग मंत्री स्वत: तिथल्या शेतकऱ्यांशी बोलत आहेत. प्रकल्प त्या भागातल्या लोकांना रोजगार देणारा असल्यामुळे 70 टक्के पेक्षा जास्त लोक त्या बाजूने आहेत, ही वस्तुसिथी विचारात घेतली पाहिजे. जे लोक विरोधामध्ये आहेत, त्या लोकांना त्या प्रकल्पाची जी काही माहिती पाहिजे आहे ती माहिती अधिकारी, कलेक्टर, एसपी संबंधित विभागाचे अधिकारी नक्कीच समजवून सांगतील. या प्रकल्पाचा फायदा कसा होणार हे त्या भागातल्या लोकांना सांगितले जाईल. त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या जातील आणि त्यांच्या समत्तीनेच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, अशाप्रकारची भूमिका सरकारची आहे. उद्योगमंत्री त्या ठिकाणी जातीने लक्ष देत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचं आहे, त्यांच्यावर अन्याय करणारे सरकार नाही. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या सहमतीने हा प्रकल्प पुढे घेऊन जाणार आहोत. यावेळी त्यांनी सांगितले की, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गला देखील सुरुवातीच्या काळामध्ये विरोध झाला होता. पण त्यावेळी लोकांना त्या प्रकल्पाची माहिती दिली. प्रकल्पाचा फायदा आणि त्या भागातला विकास सांगितल्यानंतर स्वत:हून लोक पुढे आले. तशीच भूमिका आजही याबाबतीत सरकारची आहे. शेवटी प्रकल्प आल्यानंतर स्थानिक लोकांनाच फायदा होणार आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळणार, व्यावसाय मिळणार आहे. त्यामुळे जोरजबरदस्तीने प्रशासन काम करणार नाही, हे पुन्हा एकदा सांगतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
