मुंबई : देशात भाजीपाला, डाळी-कडधान्यांपासून सर्वच प्रकारच्या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे. टोमॅटोने गेल्या महिन्यात 200 रुपयांचा आकडा पार केला होता. उद्या कांद्यानेही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकले तर आधीच महागाईत होरपळणारी जनता तोंडावर आलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तापक्षावर ‘मतबंदी’ची कुऱ्हाड चालवेल, ही मोदी सरकारची खरी धास्ती आणि भीती आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल 40 टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे, असा निशाणा ठाकर गटाने केंद्र सरकारवर साधला आहे.
हेही वाचा – Pending Case : महाराष्ट्रात तब्बल 5 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित; मुंबई, ठाण्यात किती?
सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल 200 रुपयांची घट झाली. कांद्याचा कमाल भाव 2500 रुपयांवरून 2300 रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही, हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळय़ांतून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या? असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकातील अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
लाभहानीचा ‘तराजू’ समतोल राखण्याची गरज
ग्राहकांच्या खिशातून पैसे काढा आणि ते बळीराजाच्या खिशात टाका, असे कोणी म्हणणार नाही. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या लाभहानीचा ‘तराजू’ जास्तीत जास्त समतोल कसा राहील ही जबाबदारी आणि कर्तव्य केंद्र सरकारनेच पार पाडायचे असते. मात्र मोदी सरकारचे घोडे नेहमी येथेच पेंड खात आले आहे. पुन्हा शेतमाल दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यालाच होतो, हा युक्तिवादही अनेकदा फसवा असतो. मागील दीड-दोन महिन्यांत टोमॅटोचे दर प्रतिकिलो 200 रुपयांपर्यंत उसळले होते. त्याचा किती थेट लाभ शेतकऱ्यांना झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. कांद्याबाबतही यापेक्षा वेगळा पूर्वानुभव नाही, असे ठाकरे गटाने सुनावले आहे.
निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना
कांद्याचे दर पडतात तेव्हा शेतकऱ्याला तो फेकून द्यावा लागतो किंवा कवडीमोल दरात विकावा लागतो. दर वाढलेच तर केंद्रातील मायबाप सरकारच दर नियंत्रण धोरणाच्या कुऱ्हाडीचा घाव घालते. निर्यातीतून मिळणारे जास्तीचे पैसे शेतकऱ्याला मिळू देत नाही. कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने हेच होणार आहे. या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांनाही बसला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद पाडण्याचे इशारे शेतकऱ्यांनी दिले आहेत ते चुकीचे कसे म्हणता येतील? असा सवालही या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – COVID लसीकरणाचा नेमका परिणाम काय? वाचा इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चची माहिती…
दोन्ही बाजूंनी नुकसान शेतकऱ्याचेच
शेतकऱ्याच्या खिशात कधीतरी जास्त पैसे पडण्याची वेळ आली की सरकार एकतर निर्यात शुल्क वाढविते, नाही तर निर्यातबंदीचा दांडपट्टा फिरविते. आताही कांद्याच्या निर्यातीतून मिळू शकणाऱ्या पैशांवर शेतकऱ्याला पाणी सोडावे लागणार आहे. पुन्हा मोदी सरकारने हा निर्णय अचानक जाहीर केला. त्यात स्पष्टताही नाही. त्यामुळे आधीच निर्यातीसाठी पाठविलेला हजारो टन कांदा सीमेवर आणि बंदरांवर अडकून पडला आहे. तो कंटेनरमध्येच सडला तर ना निर्यात होईल, ना देशात त्याची विक्री होईल. दोन्ही बाजूंनी नुकसान शेतकऱ्याचेच होईल, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
शुल्कवृद्धीने निर्यातीलाच ब्रेक
आतादेखील कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट 40 टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय? वास्तविक, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत तब्बल 63 टक्के वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती, मात्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वृद्धीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
