राज्यात कोरोनाचा उद्रेक असताना राज्य सरकारने केवळ 15 टक्के बदल्यांचा निर्णय घेतला असला तरी या 15टक्के बदल्यांसाठी शेकडो शिफारस पत्रे पोलीस महासंचालक कार्यालयात सत्ताधारी मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडून धाडण्यात आली आहेत.
एका पोस्टसाठी पाच ते सहा शिफारस पत्र आल्याने पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांचे कार्यालयही बुचकळ्यात पडले आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे महाआघाडी विकास सरकार सत्तेत आहे. पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात वादावादी झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने तोडगा काढला. त्यानंतरच माजी मुख्य सचिव अजय मेहता यांचा बदल्यांचा जीआर त्यांच्या सेवासमाप्तीनंतर तातडीने बदलला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कोरोना काळात बदल्या करण्यास विरोध होता. मात्र पवार यांनीच याबाबत त्यांचे मतपरिवर्तन केल्याने अखेर 15 टक्के बदल्या करण्यास ३१ जुलैपर्यंत मान्यता मिळाली. आता ती मुदत १० ऑगस्टपर्यंत वाढवली आह
10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा समावेश मोठा आहे. याआधीच्या सरकारी नियमानुसार 31 जुलैपर्यंत राज्यातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करणे अपेक्षित होते. मात्र पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर मर्जीतील अधिकारी बसवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये जोरदार चढाओढ लागली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जेथे काँग्रेसचे थोडेफार वर्चस्व आहे, अशा ठिकाणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा पालकमंत्री असल्यामुळे काँग्रेसच्या शिफारशींना फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस नेते आणि मंत्री याबाबत नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त हे काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या मर्जीतील असावेत असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. मात्र गृहखाते राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे काँग्रेस शिफारसींना कितपत महत्त्व मिळते याबाबत संभ्रम आहे.
नांदेडसाठी अशोक चव्हाण आग्रही
काँग्रेस नेत्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, मदत पुर्नवसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे त्यांच्या जिल्ह्यात स्वतःच्या मर्जीतले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणण्यासाठी हट्टाला पेटले आहेत. तर राष्ट्रवादीचे मंत्री गृहखाते राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे काँग्रेसच्या शिफारसींना मानण्यास तयार नसल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीही त्यांचे वर्चस्व असलेल्या मुंबई, ठाणे, कोकण, मराठवाडा, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये स्वतःच्या मर्जीतले पोलीस अधिकारी बसवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला आहे. त्यामुळे तीन पक्षांच्या मंत्र्यांपैकी कोणत्या मंत्र्याच्या शिफारस पत्रावर पोलीस अधिकार्‍याची नियुक्ती करायची असा पेच पोलीस महासंचालक कार्यालयापुढे उभा ठाकला आहे.
भापोसे आणि मपोसे यांच्यामध्येही संघर्ष
एकीकडे राज्य सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये मर्जीतील पोलीस अधिकारी नेमण्यावरून जोरदार चढाओढ सुरू असताना दुसरीकडे राज्य पोलीस दलात मपोसे आणि भापोसे यांच्यामध्येही नियुक्तीवरून वाद उफाळला आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या शिफारशींमध्ये मोठ्याप्रमाणावर मपोसे अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भापोसे पोलीस अधिकार्‍यांना नियुक्त्या द्यायच्या कुठे असा प्रश्न पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या कार्यालयसमोर उभा ठाकला आहे.
