राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २०२० पासून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के तसेच २० टक्के अनुदानावर असणार्‍या शाळांना पुढील टप्पा १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय घेतला. अनुदानित शाळांना पुढील टप्पा देणे अनिवार्य असताना १ नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान देऊन महाविकास आघाडी सरकारने विनाअनुदानित शिक्षकांचे १८ महिन्यांचे वेतन हिरावून घेतले असल्याचा आरोप शिक्षक भारतीने केला आहे. हा निर्णय विनाअनुदानित शिक्षकांचा विश्वासघात करणारा असल्याने तो मागे घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अध्यादेशानुसार १ एप्रिल २०१९ पासून घोषित शाळांना पहिला टप्पा व २० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा देणे अनिवार्य आहे. असे असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदानावर असलेल्या शाळांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांचे १८ महिन्यांच्या वेतन हिरावून घेतले जाणार आहे. त्रुटी समिती अध्यक्ष मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी १ एप्रिल २०१९ पासूनच अनुदान देय राहील असे सांगत त्यानुसारच ३४५ कोटी मंजूर केले असल्याचे सांगितले. मात्र १ नोव्हेंबर २०२० पासून पुढे अनुदान देऊन विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.
कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने २७ शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातच १८ वर्षांपासून विनावेतन ज्ञानार्जन करणार्‍या विनाअनुदानित शिक्षकांचे १८ महिन्यांच्या वेतन गोठवण्यात आले. या निर्णयामुळे ४३ हजार ११२ शिक्षकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदान देय करावे व नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा निधीसह घोषित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पाटील यांनी केली आहे.
