दिल्ली सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०० युनिटपर्यंत वीज दर माफ करण्याचा घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज देता येता का याबाबत राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी एक समिती दाखल करण्यात आली असून या समितीने अहवाल दिल्यानंतर याबबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारडून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीरनाम्यात अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला होता. त्यापैकीच एक म्हणजे १०० युनिटपर्यंतची वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा ही देखील होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार येत्या वर्षभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून महावितरणवर तसेच ऊर्जा खात्यावर कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी वसुलीचे नवीन निकष तयार केले जाणार.
असून या माध्यमातून जनतेला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती शुक्रवारी डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. या योजनेनुसार आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर वीज दरात दिलासा देता येऊ शकतो. त्यानुसार प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी महावितरणासह तिन्ही कंपन्यांना त्यांच्या खर्चात कपात करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यासाठी योजनाही तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार १०० युनिटपर्यंतच्या वापरकर्त्यांना कसा दिलासा द्यायचा, याची चाचपणी करण्यात येत आहे. यासाठी ऊर्जा विभागाची एक समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
