ओबीसी आरक्षणाबाबत आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्राच्या संदर्भात होता. मात्र, आता ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय देशव्यापी झालेला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, असं मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश हे आपल्या जवळील राज्य असून ओबीसीच्या संघटनांनी आंदोलन केलं. तसेच त्या आंदोलन कर्त्यांवर येथील राज्य सरकारने ओबीसी समाज बांधवांवर लाठीमार सुद्धा केलाय. तसेच आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आणि दाबण्यासाठी सर्वोत्तपरी प्रयत्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानांनी केले आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमचे वकिल बाजू मांडणार
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मला वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी द्यावा,अशी विनंती केलेली आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात संधी आणि वेळ द्यावी, अशी विनंती केलेली आहे. ती विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल आणि पुढील कालावधी नक्कीच ओबीसीच्या आरक्षणासाठी मिळेल. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमचे वकिल बाजू मांडणार आहेत. हा केवळ महाराष्ट्र निवडणुकीच्या संदर्भातील प्रश्न नाही तर अनेक राज्यांतील निवडणुकींचा सुद्धा हा प्रश्न आहे. मला संपूर्णपणे विश्वास आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आजचा जो निकाल आहे. तो निकाल ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा ठरेल, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
जोपर्यंत निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणुका थांबवा
राज्य सरकारने वेळ मागवून देण्यापेक्षा केंद्र सरकारने वेळ वाढवून मागण्याची विनंती केली आहे. आम्हाला राज्यातील डेटा गोळा करण्यासाठी जो वेळ हवा आहे. तो वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारनेच केली आहे. राज्य सरकारसुद्धा त्यांचाच एक भाग आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या इम्पेरिकल डेटाविषयी वेळ मागवून देण्याविषयी राज्य सरकारचीही भूमिका तीच आहे. जोपर्यंत निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणुका थांबवा ही आमची विनंती आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यांची अशी विनंती आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी समाजाला दिलासा देईल
तुम्ही एकतर डेटा द्या किंवा आम्हाला मदत करा, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली होती. त्यावेळेस हेच प्रतिज्ञापत्र जे आता देण्यात आलंय. तेच जर पूर्वीचं दिलं असतं. तर महाराष्ट्रातील १०५ नगर पंचायतीमधील निवडणुकीवाले ओबीसींचं नुकसान झालं नसतं. जेव्हा महाराष्ट्र अडचणीत होता तेव्हा सहकार्य केलं नाही. आता देशातील वातावरण तापलं आहे आणि यूपीमध्ये ओबीसी एकवटला आहे. ज्या पद्धतीने ओबीसी समाज एकटवतोय त्याप्रमाणे केंद्र सरकारची मजबूरी झालीये. त्यामुळे या सर्व पाश्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच ओबीसी समाजाला दिलासा देईल, हा मला विश्वास आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या परिस्थितीवर भाजप आमदार पडळकरांची वडेट्टीवर यांच्यावर टीका केली आहे. कोण पडळकर?, त्यांची पातळी काय आहे. पक्षात येऊन चाद दिवस झालेत. जी काही अनपेक्षित वक्तव्य करतात, त्याबाबत आपण काय बोलणार?, ज्यांच्या विश्वासहर्ता समाजात नाही. तसेच ज्या पद्धतीने ते काही आरोप करताहेत त्यांना उत्तरं देण्याची काही गरज नाही, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
हेही वाचा : Corona Virus: कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार मुलांनी पालकांना गमावलं, बाल हक्क आयोगाची न्यायालयात माहिती
