घरमुंबईमुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर दुटप्पी भूमिका; एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर साधला निशाणा

मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर दुटप्पी भूमिका; एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर साधला निशाणा

Subscribe

मुंबई : रत्नागिरीतील राजापूर रिफायनरीसाठी (Rajapur Refinery) होणाऱ्या सर्वेक्षणाविरोधात आंदोलन चिघळले आहे. बारसू (Barsu) येथे रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीच केंद्राला पत्र लिहिले होते हे समोर आल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्रीपद असताना प्रकल्पाला संमती आणि मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर विरोध करण्याची दुप्पटी भूमिका का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

बारसू येथील रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाविरोधात गुरुवारपासून (27 एप्रिल) आंदोलन सुरू झाले आहे. दुसऱ्या दिवशी हे आंदोलन चिघळल्याचे पाहायला मिळाले. यावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्प बारसू येथे व्हावा यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. मग माझा आणि जनतेचा प्रश्न आहे की, त्यावेळेस संमती होती, मग मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर प्रकल्पाला विरोध करायची अशी दुप्पटी भूमिका का? या प्रकल्पाला  विरोधाला विरोध न करता वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी काम केले पाहिजे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

- Advertisement -

उद्धव ठाकरेंचे केंद्राला पत्र
बारसूत प्रकल्प व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 12 जानेवारी 2022 रोजी पत्र लिहिले होते. बारसूमध्ये 13 हजार एकर जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करून देण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी दर्शवली होती. तसेच बहुतांश जमीन ही ओसाड असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. सध्या हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

उद्धव ठाकरेंची भूमिका
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, रिफायनरी प्रकल्पाला माझा विरोध नव्हता. पण स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असेल आणि स्थानिक ज्या ठिकाणी प्रकल्पासाठी तयार आहेत, तेथेच हा प्रकल्प व्हावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री असताना माझी होती. मुख्यमंत्री असताना बारसू ही जागा मला सुचवण्यात आली होती. मोकळे रान असल्यामुळे स्थानिकांचाही विरोध होणार  नाही आणि स्थानिकांनी मंजुरीपत्रे दिली आहेत, असे मला सांगण्यात आले होते. त्यामुळेच मी बारसूची जागा केंद्र सरकारला सूचवली होती. त्यानंतर स्थानिकांच्या संमतीनेच प्रकल्प पुढे घेऊन  जाण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -