‘राज्याच्या हिश्शाचा ८ हजार कोटींचा थकित जीएसटी कर्जरूपाने उभारण्यास केंद्र सरकारने सांगितले आहे. केंद्रात विरोधी विचारांचे सरकार असल्याने थेट पंगा घेता येत नाही म्हणून आम्ही सबुरीने जात आहोत’, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या उत्तरात सांगितले. जीएसटीच्या उत्पन्नातील केंद्राकडून मिळणाऱ्या वाट्यापैकी तब्बल ८ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळालेच नसल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. अर्थसंकल्पावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान अजित पवारांनी हे वक्तव्य केलं.
‘केंद्राने ८ हजार कोटी दिलेच नाहीत!’
‘केंद्राकडून राज्याला ४४ हजार ६७२ कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र, केंद्र सरकारने ३६ हजार २२९ कोटी रुपयेच राज्याला दिले. ८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्याला दिलेच नाहीत. हे ८ हजार कोटी रुपये कर्ज घेऊन उभे करा’, असे केंद्राने राज्य सरकारला कळवले आहे.
‘केंद्र सरकारकडे इतर कामंही असतात’
‘देशभरात कर संकलन कमी झाल्याने सर्वच राज्यांच्या निधीत केंद्र सरकारने कपात केली आहे. मात्र, कर संकलन कमी झाले असले तरी राज्याचा वाटा देण्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी कबूल केले होते. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा’, अशी मागणी विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केली. मात्र, ‘केंद्राकडे यासंदर्भात कठोर भूमिका घेऊन चालत नाही. आपल्याला केंद्र सरकारकडे इतर कामेही असतात. त्यामुळे जेव्हा केंद्रात वेगळ्या विचारांचे आणि राज्यात वेगळ्या विचारांचे सरकार असेल तेव्हा सबुरीने घ्यावे लागते’, असे विधान अजित पवार यांनी याबाबत उत्तर देताना केले.
