मंबई : मुंबई विद्यापीठ पदवीधर मतदारसंघाच्या सिनेट निवडणुकीच्या अंतिम मतदार यादीतील मतदारांच्या नावांमध्ये तफावत असल्याची तक्रार भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी केली होती. या आरोपानंतर मुंबई विद्यापीठाने चौकशी समिती स्थापन करत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आशिष शेलार यांनी केलेल्या तक्ररीत काही तथ्य नसल्याचा निकाल चौकशी समितीने दिला आहे. त्यामुळे आशिष शेलार यांना मोठा धक्का बसला आहे. (An inquiry report has come out regarding the senate election in Mumbai University A shock to Ashish Shelar)
हेही वाचा – Parbhani : मराठा आरक्षणामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द होण्याच्या मार्गावर; काय आहे कारण?
सिनेट निवडणुकीच्या मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी असल्याची तक्रार आशिष शेलार यांनी केल्यानंतर समितीने मुंबई विद्यापीठाने चौकशी समिती स्थापन करत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. मतदार यादीसंदर्भात काही महत्त्वाची निरीक्षणे समितीने नोंदवली. चौकशी समितीने म्हटले की, मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या मतदारांची अंतिम संख्या 90 हजार 224 एवढी झाली आहे. या अंतिम मतदारांच्या यादीत 756 एवढ्या मतदारांची नावे दोन किंवा अधिक वेळा दिसून येत आहेत. पण त्यातील प्रत्येक मतदार हा वेगळा आहे. मतदाराच्या पदवी प्रमाणपत्रावरील नाव, पदवीचा विषय, विद्याशाखा, निवासाचा पत्ता आणि पदवी प्राप्त होण्याचे वर्ष, अर्जावर नमूद केलेली माहिती यावरून खात्री केली असल्याचं समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
756 एवढ्या मतदारांची नावे दोन किंवा अधिक वेळा दिसून येत आहेत. त्यामुळे मतदार यादीमधील कोणत्या मतदाराने मतदान केले आहे हे कळून येण्यासाठी मतदार यादीत सारखी नावे मतदारांच्या नावापुढे जो फरक आहे तो नमूद केला जाणार आहे. म्हणजे समजा, मतदाराचा फोटो, वास्तव्याचे ठिकाण यातून हा फरक नमूद होईल, असं समिती अहवालात सांगितले आहे.
हेही वाचा – “पंतप्रधानांचा एकेरी उल्लेख करू नका”, आशिष शेलारांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा
सिनेट निवडणुकीची मतदार यादी नव्याने होणार
विद्यापीठाने पूर्वी 94,162 मतदारांची अंतिम यादी जाहीर केली होती. त्यातील काही अर्ज बाद झाले आहेत आणि याआधी बाद झालेले काही अर्ज स्वीकारले गेले आहेत. त्यामुळे सध्या अंतिम 90 हजार 224 मतदारांची यादी तयार झाली असल्याचे मुंबई विद्यापीठाने सांगितले आहे. परंतु सिनेट निवडणुकीची मतदार यादी नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे उचित ठरेल, अशी भूमिका चौकशी समितीने मांडली आहे.
