परभणी : गेल्या दोन महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला मराठा आरक्षणाला दिलेली वेळ संपल्यानंतर पुन्हा एकदा जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. याशिवाय मराठा समाजाकडून राज्यभर विविध प्रकारची आंदोलन सुरू आहे. मात्र मराठा आरक्षणाचा फटका ग्रामपंचायत निवडणुकीला बसल्याचे समोर येत आहे. (Gram Panchayat elections in Parbhani on the verge of cancellation due to Maratha reservation)
हेही वाचा – मराठा आरक्षणासाठी उपोषण पुढे सुरूच ठेवावे, पण त्यांनी…; जरांगे पाटलांकडून संभाजीराजेंची विनंती मान्य
परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील वझुर येथे ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. सरपंच आणि 11 ग्राम पंचायत सदस्य अशा 12 जागांसाठी एकूण 34 उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यातील तीन अर्ज सरपंच पदासाठी आणि 31 अर्ज ग्रामपंचायत सदस्यत्वासाठी होते. मात्र इथल्या सर्वच उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा समोर करत जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक नाही, असा निर्धार करत अर्ज मागे घेतले आहेत. याशिवाय पालम तालुक्यातील चाटोरी ग्रामपंचायतमधील एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार होती. मात्र तिथे चार उमेदवारांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आता या दोन्ही ठिकाणच्या निवडणूक आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.
हेही वाचा – गिरीश महाजनांनी केला मनोज जरांगेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न, पण…
मराठवाड्यातील 2000 गावात नेत्यांना बंदी
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केल आहे. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठवाड्यातील जवळपास 2000 गावात राजकीय पुढाऱ्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 109 गावांमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. अशा आशयाचे फलक गावाच्या चौका चौकात लागलेले आहेत. लातूर, नांदेड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये असे फलक लावण्यात आले आहेत. याशिवाय नाशिकच्या येवला तालुक्यातील रस्ते सुरेगाव, खामगाव, देवठाण, भुलेगाव, पिपळखुटे, धुळगावसह जवळपास आठ ते दहा गावातील नागरिकांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. येवला तालुक्यातील रस्ते सुरेगाव येथे गावातून रॅली काढत जोरदार घोषणाबाजी करत आमरण उपोषणास यावेळी ग्रामस्थांनी सुरुवात केली आहे. तसेच याठिकाणीही राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी असल्याचंही सांगितलं आहे.
