लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळाच्या नियुक्त्यांची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात घोषणा होऊन ५ महिने उलटले. मात्र अजूनही शासन स्तरावर जीआर काढण्यात आला नसल्याने महामंडळ पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असून अवघ्या २ महिन्यात आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या नियुक्त्याची घोषणा शोभेपुरतीच ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमची शुद्ध फसवणूक केली असून, लोकसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन हे चॉकलेट आहे, अशी भावना पदाधिकाऱ्यांमध्ये व्यक्त होताना दिसत आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महामंडळाच्या नियुक्त्या हा शिवसेना भाजप यांच्यासाठी नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला होता. महामंडळाच्या नेमणुका केल्या जात नसल्याने शिवसेनेत नाराजीची भावना पसरली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाराज शिवसेनेला आणि भाजप कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात २१ महामंडळाच्या नियुक्त्या केल्या. त्यात सिडको म्हाडा या सारख्या महामंडळाचा समावेश होता. त्यांच्या नेमणुका तत्परतेने करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आणखी ३७ महामंडळाच्या नियुक्तीची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात त्याच्या नियुक्त्यांची शासनाने जीआर काढलेला नाही. त्यामुळे नियुक्त्याची केवळ घोषणा बाजी ठरली असून, त्या पदाधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे हे पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर
विविध मंडळावर नियुक्त्या झालेल्या या पदाधिकाऱ्यांकडे पक्षातील कार्यकर्ते मोठ्या आशेने काम घेऊन येतात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना कोणतेच अधिकार नसल्याने कार्यकर्त्यांना काय उत्तर द्यायचे? अशा पेचात हे पदाधिकारी सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच आचारसंहिता जाहीर होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर आहे. लोकसभा निवडणुकित नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी जोमाने काम करावे, तसेच कार्यकर्त्यांचे समाधान करण्यासाठीच ही घोषणा केली का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
