मुंबई महानगर पालिका आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. काही स्वयंसेवी सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण वाद्यांनी उच्च न्यायालयात कोस्टल रोडविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामावर स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेलं काम जरी शासनाला पूर्ण करता येणार असलं, तर नवीन काम सुरू करता येणार नाहीये. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या ड्रीम प्रोजेक्टला ब्रेक बसला आहे.
२९ किलोमीटरचा कोस्टल रोड
कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाची एकूण किंमत जवळपास १४ हजार कोटींच्या घरात जाते. मरीन ड्राइव्ह ते बोरीवली असा सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड बनवण्याचा हा प्रस्ताव असून त्यासाठी समुद्रात भराव टाकून बांधकाम करण्यात येणार आहे. मात्र, याविरोधात पर्यावरणवादी आणि सामाजिक संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आहे ते काम पूर्ण करा, मात्र नवीन काम सुरू करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला होता. असं असताना देखील अनेक ठिकाणी नव्याने काम हाती घेण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरची सुनावणी १७ जूनपासून न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती. अखेर मंगळवारी न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.
हेही वाचा – कोस्टल रोड प्रकल्पात ७० हेक्टर जागेवर हरित पट्टा
पर्यावरणीय नुकसान होणार असल्याचा दावा
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता महापालिकेला कोस्टल रोडचं नवीन बांधकाम करता येणार नाही. जर तसं बांधकाम करायचंच असल्यास पुन्हा नव्यानं सर्व परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असून सागरी जीवसृष्टीचं देखील नुकसान होणार असल्याचा आक्षेप पर्यावरणवादी संस्थांकडून नोंदवण्यात आला होता.
