कामा हॉस्पिटलमधील औषधांची बिले प्रशासकीय अधिकार्‍याने मंजूर न केल्याने राज्यातील सरकारी हॉस्पिटल्स व वैद्यकीय महाविद्यालये यांना औषध पुरवठा करणार्‍या वितरकांची बिले रखडली होती. बिले रखडल्याने वितरकांनी पुरवठा थांबवल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा झाला होता. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून बिले जमा करण्याचे आदेश दिल्याने कामा हॉस्पिटलकडून औषधांची बिले मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली. परंतु बिलांवर प्रशासकीय अधिकार्‍याने स्वाक्षरीच केली नसल्याने बिले नामंजूर करण्यात आली.
थकीत बिलांची रक्कम मिळण्यासाठी आणखी तीन ते चार महिने लागण्याची शक्यता असल्याने औषध वितरकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.राज्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटल्स व वैद्यकीय महाविद्यालये यांना 150 औषध वितरकांकडून औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. कामा हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकार्‍याच्या आठमुठ्या धोरणामुळे दोन वर्षांपासून औषध वितरकांची 95 कोटींची बिले रखडली होती. बिले तातडीने मंजूर व्हावीत यासाठी वितरकांकडून औषध पुरवठा बंद केल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. यासंदर्भात ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनतर्फे पाठपुरावा केल्याने डीएमईआरचे संचालक प्रवीण शिनगारे यांनी कामा हॉस्पिटलला तातडीने बिले सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कामा हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकार्‍याने आरोग्य विभागाकडे सादर केलेली बिले मंजूरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली. कामा हॉस्पिटलने बिले सादर केल्यानंतर वित्त विभागाकडून तातडीने आठ कोटींच्या बिलांना मंजुरी देण्यात आली, तर 56 कोटींची बिले त्यांच्याकडे प्रलंबित आहेत.
त्याचप्रमाणे 20 कोटीची बिले आरोग्य विभागाकडे व 11 कोटींची बिले अद्यापही विविध हॉस्पिटल्सकडे प्रलंबित आहेत. हिवाळी अधिवेशनामुळे ही बिले मंजूर होण्यास विलंब झाला असला तरी अधिवेशन संपताच वित्त विभागाकडून कामा हॉस्पिटलची 5 कोटी 39 लाख 54 हजार 490 रुपयांची बिले नामंजूर करत परत पाठवण्यात आली. कामा हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकार्‍याने बिलांवर स्वाक्षरी न केल्याने ही बिले परत पाठवण्यात आले आहेत. कामा हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकार्‍याच्या आठमुठ्या धोरणामुळे औषध वितरकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या प्रशासकीय अधिकार्‍याची तातडीने बदली करण्याची मागणी औषध वितरकांकडून होत आहे.
बिले परत आल्याने औषध वितरकांचे धाबे दणाणले आहेत. डिसेंबर अखेरपर्यंत औषधांच्या थकीत बिलांसाठी मंजूर निधीचा विनियोग न झाल्यास निधी परत जातो. त्यामुळे नवीन वर्षामध्ये पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागते. या प्रक्रियेसाठी तीन ते चार महिने लागत असल्याने बिलांसाठी आणखी थांबावे लागणार असल्याने औषध वितरकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. यासंदर्भात डीएमईआरचे संचालक प्रवीण शिनगारे यांना दूरध्वनीवरून वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
सरकारी आदेशालाही न जुमानणार्‍या कामा हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. या अधिकार्‍याची बदली करून अन्य अधिकार्‍याकडून बिले मंजूर करून औषध वितरकांची बिले सरकारने मंजूर करावीत.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशन
