काँग्रेसने कृषी कायद्याविरोधी जे आक्षेप घेतले आहेत ते काँग्रेसचे बेगडी प्रेम आहे. केवळ राजकारण करायच म्हणूनच या विधेयकांना विरोध होत आहे. मुळातच काँग्रेसचे हे वागणे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या स्वतःच्याच जाहीरनाम्यात अनेक शेतकरी संदर्भातील आश्वासने देण्यात आली होती. पण आता प्रत्यक्षात आल्यानंतर मात्र काँग्रेसने राजकारण सुरू केले आहे असे त्यांनी सांगितले.
नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतमालाची आंतरराज्य विक्री सोपी होणार आहे, तसेच दुसऱ्या राज्यात हा माल विकता येणार आहे. आज एकमेव मार्केट उपलब्ध होणार असल्याने शेतकरी कुठेही नेऊन हा माल विकू शकेल. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २ टक्के ते ८ टक्के अडत ही शेतमाल विक्रीसाठी द्यावी लागत होती, तर टॅक्सही द्यावा लागत होता. पण आता ही अडत शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार नाही. काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक अफवा पसरवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. काँग्रेसकडून आरोप करण्यात येत आहे की सरकारला एमएसपी द्यायची नाही, पण पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः एमएसपीबाबतची स्पष्टता दिली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार आहे.
शेतकऱ्यांना नव्या कायद्याअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने शेतमाल विकता येईल. व्हॅल्यू चैन निर्माण करणे शक्य होईल तसेच खाजगी क्षेत्रातील लोक एकत्रित शेतमाल विकण्याचा करार करू शकतील. करार पद्धतीमुळे व्हॅल्यू चैन्स तयार होतील, शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल असे ते म्हणाले. पण काँग्रेसने आतापर्यंत या विधेयकावर जे आक्षेप घेतले ते बेगडी आहेत. ही सगळी काँग्रेसची लबाडी आहे असेही त्यांनी सांगितले. कंत्राटी शेतीचा कायदा राज्य सरकारने २००६ साली आघाडी सरकारने तयार केला होता. आज हा कायदा महाराष्ट्रात लागू आहे. महाराष्ट्राने हा कायदा अंमलात आणल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नााशिकमध्ये टोमॅटो चैन, सॉस बनवणारे ब्रॅण्ड करार झाले. बीज, तंत्रज्ञान देण्याचे काम कंत्राटदार कंपनीने केले. पेप्सी बटाटे विकत घेतले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून व्हॅल्यू चैन्स तयार केल्या गेल्या.
देशासाठी शेती कायद्याला विरोध करणे हा काँग्रेसचा बेगडीपणा आहे. केवळ राजकारण करत शेतकऱ्याला चुकीचा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राने १२ वर्षांपूर्वी प्रायव्हेट एपीएमसीचा कायदा तयार केला होता. लातुरमध्ये सोयाबीनचा भाव जास्त मिळाला. स्टोरेजची क्षमता तयार झाली. काँग्रेसचे नेते हा कायदा शेतकरी विरोधी सांगतात. काँग्रेसचा २०१९ चा लोकसभेचा जाहीरनाम्यातच या गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या. पण आता प्रत्यक्षात आल्यानंतर मात्र विरोध करण्यात येत आहे. शेतमाल्याच्या आंतरराज्य निर्बंध हटवणार खुद्द काँग्रेसने म्हंटले होते. केवळ राजकारण म्हणून काँग्रेसचा विरोध करण्यात येत आहे. पंजाब काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांना अशीच आश्वासने दिली होती. पण कायदा आता प्रत्यक्षात येताना विरोध होत आहे असे त्यांनी सांगितले. विरोधकांकडून स्वामीनाथन आयोग लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगातील शिफारशींमध्येच एमएसपी लागू करण्याची मागणी होती. ही मागणीदेखील मान्य केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे शेतकरी प्रेम हे बेगडी प्रेम आहे आणि विरोधाला विरोध होतोय असे ते म्हणाले.
