तोट्यात चाललेल्या बेस्टला आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम करण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी उचललेल्या पावलांना ‘खो’ घालण्याचे काम महापालिका आयुक्तांनी केले होते, कारण बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी परिवहन उपकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उपकरातून वसूल होणारा निधी बेस्टसाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येणार होता. परंतु, परिवहन सेवेचा भार मालमत्ता करदात्यांवर का लादायचा अशी भूमिका घेऊन प्रशासनाने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला होता. आता परिवहन उपक्रम वसूल करण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास बेस्टला आर्थिक सक्षम बनवता येऊ शकते, या पर्यायाचा विचार नव्याने होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बेस्ट कामगारांनी पुकारलेला संप सलग चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. या संपाबाबत शनिवारी मंत्रालयात सकाळी अकरा वाजता बैठक होणार आहे. त्यामुळे संपाबाबत काय निर्णय घेतला जाईल हे जरी स्पष्ट होत नसले तरी बेस्टला कायमस्वरूपी आर्थिक सक्षम करण्याची गरज आहे. बेस्टच्या उपक्रमाची आर्थिक स्थिती मागील काही वर्षांपासून ढासळत चालली आहे. त्यामुळे बेस्टला महापालिकेच्या वतीने आर्थिक मदत करण्यासाठी मालमत्ता करदात्यांकडून परिवहन उपकर मालमत्ता करातून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मालमत्ता करातून वसूल होणारा परिवहन कर स्वतंत्रपणे जमा करून बेस्टला त्यातून मदत करण्याचे ठरले होते.
मालमत्ता करातून परिवहन उपकर वसूल करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीसह स्थायी समिती व महापालिका सभागृहातही मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होण्याऐवजी तो प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी बासनात गुंडाळून ठेवला होता. परिवहन उपकर वसूल केला असता तर त्यातून वर्षाला सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी गोळा झाला असता. त्यामुळे जमा झालेल्या या करातील रक्कम बेस्टला दिली गेली असती. ज्यामुळे आज ही संपाची परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
परिवहन उपकर मालमत्ता कराच्या देयकातून वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीसहित महापालिकेनेही मंजुरी दिली होती. त्यामुळे बेस्टसाठी वर्षाला ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचा निधी गोळा होऊ शकतो. या निधीतून बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढणे शक्य झाले असते. बेस्ट बस सेवेचा लाभ घेत नाहीत म्हणून सरसकट नागरिकांकडून उपकर वसूल करणे योग्य नाही, असे प्रशासनाला वाटते. परंतु, मुंबईत ६० टक्के भागांमध्ये मल:निसारण वाहिनी टाकलेल्या नाहीत. मग त्या भागांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना पाण्याच्या देयकात ७० टक्के मल:निसारण कर कशाच्या आधारे आकारला जातो.
– सुनील गणाचार्य, सदस्य, बेस्ट समिती
बेस्ट बस सेवेचा लाभ सर्वच नागरिक घेत नाहीत. काँग्रेस पक्षाचा तेव्हाही विरोध होता आणि आताही आहे. महापालिका मालमत्ता कर हा विविध सेवासुविधा पुरवते म्हणून वसूल करते. त्यावर अधिक भार परिवहन उपकराद्वारे लादला जाऊ नये. बेस्ट ही सेवा देणारी संस्था आहे. नफा कमवणारी नाही. त्यामुळे बेस्टला महापालिकेने मदत करावी हीच भूमिका आहे.
– रवी राजा, ज्येष्ठ सदस्य, बेस्ट समिती, विरोधी पक्षनेता, महापालिका
याआधी महापालिका मालमत्ता करातून परिवहन उपकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या उपकराची आकारणी झाली असती तर महापालिकेकडे गोळा झालेल्या निधीतून बेस्टला मदत करता आली असती. त्यामुळे पुन्हा याचा पुनर्विचार करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
– यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती
