राज्य शिक्षण विभागाने माहिती अधिकाराअंतर्गत पालकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे प्रकरण शिक्षण विभागाला चांगलेच अंगलट आले आहे. याप्रकरणी माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागाला दणका देत तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती देण्यास उशीर केल्याने शिक्षण विभागावर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असून राज्य माहिती आयुक्तांनी हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांनी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळेने मान्यता न घेतल्यास शाळांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या नियमानुसार दर दिवसाला एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा नियम आहे, मात्र शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी त्याविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे समोर आल्यानंतर यासंदर्भात प्रसाद तुळसकर यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केला होता. मात्र शिक्षण मंत्रालयाचे जन माहिती अधिकारी आ.ना. भोंडवे यांनी माहिती अर्जावर काहीच उत्तर दिले नाही, याबाबत प्रथम अपील दाखल करण्यात येऊनही सुनावणी सुद्धा घेण्यात आली नाही.
इतकेच नाही तर राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे दुसरे अपील दाखल केलेल्या सुनावणीत जन माहिती अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकार अर्जच हरविल्याचे धक्कादायक विधान केले. अखेरीस राज्य माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन यांनी या प्रकाराविरोधात शिक्षण विभागाने कडक ताशेरे ओढून शिक्षण मंत्रालायचे जन माहिती अधिकारी आ.ना. भोंडवे यांच्यावर कारवाई करण्याचे नुकतेच जाहीर केले. माहिती आयुक्तांनी केलेल्या या कारवाईचे पालकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळपणामुळे शिक्षण विभागाचे लाखो रुपयांचेे नुकसान झाले आहे. मात्र त्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळेच मी यासंदर्भात माहिती अधिकारात माहिती मागविली. पण शिक्षण विभागाने ती देण्यास ही टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईचे आम्ही स्वागत करतो. असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वेतनातून दंड होणार जमा
माहिती अधिकार अर्ज गहाळ होण्याच्या तसेच त्यामुळेच माहिती न देण्यात आल्याच्या प्रकारास जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष काढून त्यांना २५००० रुपये इतका दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला आहे. हा दंड रक्कम ५ महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या वेतनातून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
